-1.42 लाख दफ्तरों में अब लगेंगे स्मार्ट प्री-पेड मीटर, क्योंकि 1947 करोड़ के बिल बकाया
जयपुर।प्रदेश के सभी सरकारी विभागों के 1.42 लाख बिजली कनेक्शनों पर स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाए जाएंगे। अब सभी सरकारी विभागों को पहले बिजली बिल का भुगतान करना होगा, इसके बाद ही बिजली सप्लाई होगी। प्रदेश के कई सरकारी विभाग समय पर बिजली बिल जमा नहीं करवाते हैं। सरकारी विभागों पर बिल का 1947 करोड़ रुपए बकाया है। इस कारण जयपुर, अजमेर व जोधपुर डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है।
जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक आरएन कुमावत ने इस बारे में सरकार को अवगत करवाया था। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजकीय विभागों के स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। अब बिलों के प्रिंट निकालने और बकाया राशि वसूलने के हालात नहीं होंगे।
मीटर से संबंधित मोबाइल नंबर पर रिचार्ज के लिए एसएमएस मिल सकेगा। हर कनेक्शन व मीटर की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। बिजली चोरी करना आसान नहीं होगा। इसके साथ ही बिल जमा नहीं करवाने पर डिस्कॉम के सबडिवीजन कार्यालय से ही कनेक्शन काटा जा सकेगा।
-इन विभागों पर है करोड़ों रुपए का बिल बकाया
यूआईटी, जलदाय विभाग, पुलिस, नगर निगम, जनता जल योजना, प्रशासन सहित अन्य विभागों के कई दफ्तर कई महीने से बिजली बिल जमा नहीं करवा रहे हैं। इसको लेकर डिस्काॅम्स के चेयरमैन भास्कर ए. सावंत और डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक आरएन कुमावत ने सरकार स्तर पर इस मुद्दे को उठाया है। डिस्काॅम्स की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण पिछले चार महीने से समय पर वेतन भी नहीं मिल पा रहा है।
-विभागों में दिसंबर 2023 तक लगेंगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर
डिस्काॅम्स की कार्य योजना के अनुसार स्मार्ट मीटर लगाने का काम दो फेज में होगा। पहले फेज में वित्तीय साल 2019-20 में 15 फीसदी से ज्यादा बिजली छीजत (चोरी) वाले शहरी सबडिविजनों में 50 प्रतिशत कनेक्शनों और 25 प्रतिशत से ज्यादा छीजत वाले सबडिविजनों में सभी सरकारी कार्यालयों, इंडस्ट्रीज व कॉमर्शियल उपभोक्ताओं के दिसंबर 2023 तक प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। दूसरे फेज में सभी क्षेत्रों के सभी कनेक्शनों पर मार्च 2025 तक प्रीपेड स्मार्ट मीटर लग जाएंगे। जिन इलाकों में कम्यूनिकेशन नेटवर्क नहीं है, वहां फिलहाल सामान्य प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे।
-दस गुना ज्यादा महंगा है स्मार्ट मीटर
केंद्र सरकार ने पिछले साल 20 जुलाई को 3 लाख करोड़ की डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम लांच की है। इसमें प्रीपेड स्मार्ट मीटर व डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत लगाना मुख्य उद्देश्य है। केंद्र सरकार एक प्रीपेड मीटर के लिए 900 रुपए देगी। जबकि प्रीपेड स्मार्ट मीटर 7 से 8 हजार रुपए आता है। वर्तमान में लगाया जा रहा सिंगल फेज मीटर 800 रुपए व थ्री फेज मीटर 1500 रुपए में खरीदा जा रहा है।