OmExpress News / New Delhi / वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में आम बजट 2020 पेश किया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने किसानों से लेकर टैक्स पेयर्स तक के लिए कई ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और केंद्र सरकार का कर्ज घटकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 48.7 प्रतिशत पर आ गया है। यह मार्च, 2014 में 52.2 प्रतिशत था। Union Budget 2020

मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आर्थिक विकास दर 10 फीसदी रहने का अनुमान जताया, वहीं टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया। इसके अलावा किसानों के लिए कई ऐलान भी किया गया। तो चलिए जानते हैं आज के बजट में किसको क्या मिला : –

टैक्स पेयर्स : नए टैक्स स्लैब का ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए कर कानूनों को सरल बनाने के लिए नयी वैकल्पिक व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था पेश की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई सरलीकृत आयकर व्यवस्था में पांच लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। साथ ही ढाई लाख रुपये तक की आय कर मुक्त बनी रहेगी।

ढाई लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक की आय पर पांच प्रतिशत की दर से आयकर लागू होगा, लेकिन छूट के बाद पांच लाख रुपये तक की आय पर कर नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि नई आयकर व्यवस्था वैकल्पिक होगी, करदाताओं को पुरानी व्यवस्था या नई व्यवस्था में से चुनने का विकल्प होगा।

5 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं
5 लाख से 7.5 लाख तक की आमदनी पर 10 फीसदी टैक्स
7.5 लाख से 10 लाख तक की आमदनी पर 15 फीसदी टैक्स
10 लाख से 12.5 लाख तक की आमदनी पर 20 फीसदी टैक्स
12.5 लाख से 15 लाख तक की आमदनी पर 25 फीसदी टैक्स
15 लाख से अधिक की आमदनी पर 30 फीसदी टैक्स

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख :

वित्त वर्ष 2020-21 के आम बजट में जम्मू-कश्मीर के लिए 30,757 करोड़ रुपये तथा लद्दाख को 5,958 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ने जी-20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिये 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि सांख्यिकी के लिये एक राष्ट्रीय नीति लायी जाएगी तथा डेटा को आवश्यक तौर पर भरोसे के लायक होना चाहिये। उन्होंने बजट में गैर-गजटेड अधिकारियों की नियुक्ति के लिये बड़े सुधारों का भी प्रस्ताव किया है।

शिक्षा :

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि देश के शीर्ष 100 शैक्षणिक संस्थान उन छात्रों के लिए डिग्री स्तर का एक ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम आरंभ करेंगे जो समाज के वंचित तबके से संबंध रखते हैं और जिनकी उच्च शिक्षा तक पहुंच नहीं है। सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि जल्द ही नई शिक्षा नीति की घोषणा की जाएगी और सरकार अगले वित्त वर्ष में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखती है।

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि शिक्षकों, नर्सों, पराचिकित्सा कर्मी और सेवा प्रदाताओं के कौशल में सुधार और अनुरूपता लाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, पेशेवर निकायों के साथ मिलकर विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत उच्च शिक्षा के लिए पसंदीदा स्थल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ‘भारत में अध्ययन कार्यक्रम के तहत एशियाई और अफ्रीकी देशों में एक आईएनडी-एसएटी परीक्षा का प्रस्ताव रखा गया है ताकि भारतीय उच्च शैक्षणिक केंद्रों में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति पाने वाले विदेशी उम्मीदवारों के लिए मानक तय किया जा सके।

सीतारमण ने घोषणा की कि उन छात्रों के लिए डिग्री स्तर का एक ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव रखा जाता है जो समाज के वंचित तबके से संबंध रखते हैं और जिनकी उच्च शिक्षा तक पहुंच नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संस्थाओं की रैंकिंग में शीर्ष 100 संस्थान ही ये कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे और शुरुआत में कुछ ही संस्थानों को ऐसे कार्यक्रम उपलब्ध कराने को कहा जाएगा। सीतारमण ने कहा कि इसके अलावा पुलिस विज्ञान, फोरेंसिक विज्ञान और साइबर फोरेंसिक के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और एक राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का प्रस्ताव रखा गया है।

बुनियादी ढांचे के विकास :

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि देश में बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन के लिए सरकार ने 103 लाख करोड़ रुपये की अवसंरचना परियोजनाएं शुरू की हैं और वह राजमार्गों के निर्माण में तेजी लाने के साथ ही जल्द एक लॉजिस्टिक नीति लाएगी। सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश करने के दौरान कहा कि 2020-21 में परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये मुहैया कराए गए हैं।

मंत्री ने कहा कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) के तहत 103 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू की गई हैं। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस घोषणा के अनुरूप की गई, जिसमें उन्होंने अगले पांच वर्षों में 100 लाख करोड़ रुपये के अवसंरचना निवेश की बता कही थी।

उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा, ‘प्रधानमंत्री ने अगले पांच वर्षों के दौरान अवसंरचना 100 लाख करोड़ रुपये निवेश करने की घोषणा की थी। एनआईपी की शुरुआत 31 दिसंबर 2019 में हुई, जिसके तहत 103 लाख करोड़ की परियोजनाओं पर काम चल रहा है… इन नई परियोजनाओं में आवसीय, साफ पेयजल, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य, आधुनिक रेलवे, एयरपोर्ट, मेट्रो बस, लॉजिस्टिक्स शामिल हैं।’ सीतारमण ने कहा कि एनआईपी से नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा और इससे बड़े स्तर पर रोजगार के नए मौके तैयार होंगे।

पर्यटन :

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संस्कृति मंत्रालय के तहत भारतीय धरोहर और संरक्षण संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव रखा। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि संस्कृति मंत्रालय के लिए 3,150 करोड़ रुपये और पर्यटन मंत्रालय को 2,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने झारखंड के रांची में एक जनजातीय संग्रहालय की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री ने कहा, ‘हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात और तमिलनाडु के पांच पुरातात्विक स्थलों को संग्रहालयों के साथ विकसित किया जाना है।’

एलआईसी :

सरकार ने अपने विनिवेश कार्यक्रम के तहत देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में अपनी कुछ हिस्सेदारी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिए बेचने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में 2020-21 का बजट भाषण पढ़ते हुए यह प्रस्ताव किया।

उन्होंने कहा कि एलआईसी को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कराया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सूचीबद्धता से कंपनियों में वित्तीय अनुशासन बढ़ता है। सीतारमण ने कहा कि सरकार का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिये एलआईसी में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव है। अभी एलआईसी की पूरी हिस्सेदारी सरकार के पास है।।

रेलवे :

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि देश में तेजस की तरह और भी कई कॉरपोरेट ट्रेनें चलाई जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेल पटरियां बिछाने के साथ ही सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने का शुक्रवार को प्रस्ताव दिया तथा कहा कि पर्यटक स्थलों को जोड़ने के लिए तेजस की तरह की और ट्रेनों को चलाया जाएगा। केंद्रीय बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे 2023 तक पूरा हो जाएगा तथा चेन्नई-बेंगलुरु एक्सप्रेसवे भी बनाया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा, साथ ही चार स्टेशनों को निजी क्षेत्र की मदद से पुन: विकसित किया जाएगा। रेलवे स्टेशनों पर 550 वाईफाई सुविधाएं दी गई हैं। उन्होंने कहा कि देश में तेजस जैसी और ट्रेनें चलाई जाएंगी और तेजस ट्रेनों के जरिये पर्यटन स्थलों से जोड़ा जाएगा।

महिलाओं के लिए :

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि महिलाओं के लिए विवाह योग्य आयु की सिफारिश करने के लिए कार्यबल का गठन किया जाएगा। सीतारमण ने 2020-21 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए 9500 करोड़ रुपये मुहैया कराये गये हैं, वहीं वित्त वर्ष 20-21 में पोषण संबंधी कार्यक्रम के लिए 35600 करोड़ आवंटित किये गये हैं।

एससी-एसटी के लिए :

वित्त मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बजट में 85 हजार करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का झारखंड के रांची में एक आदिवासी संग्रहालय खोलने का भी प्रस्ताव है, वहीं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात और तमिलनाडु में पांच पुरातत्व स्थलों पर संग्रहालय बनाये जाने हैं। सरकार ने संस्कृति मंत्रालय के लिए 3150 करोड़ रुपये और पर्यटन मंत्रालय के लिए 2500 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं।

बिजली को लेकर बजट में बड़ा ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीन साल में पूरे देश में बिजली के प्रीपेड मीटर की व्यवस्था करने तथा ग्राहकों को कभी भी बिजली वितरण कंपनी बदलने की आजादी देने का प्रस्ताव किया। उन्होंने शनिवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2020-20 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि बिजली , नवीकरणीय उर्जा क्षेत्र के लिए 22,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया है।

वित्त मंत्री ने अपना दूसरा बजट पेश करते हुए कहा कि बिजली वितरण कंपनियों को पारंपरिक मीटरों को स्मार्ट प्री – पेड मीटरों से बदलना चाहिये। इसके साथ ही ग्राहकों को कभी भी बिजली वितरण कंपनी बदलने की आजादी दी जानी चाहिये। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को तीन साल के भीतर पारंपरिक बिजली मीटरों को प्रीपेड स्मार्ट मीटर के साथ बदलने की जरूरत है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड को 16,000 किलोमीटर से बढ़ाकर 27,000 किलोमीटर किया जाएगा।

किसानों के लिए:

सरकार ने फल और सब्जी जैसे जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिये किसान रेल का प्रस्ताव किया है। इसके तहत इन उत्पादों को रेफ्रिजरेटेड डिब्बों में ले जाने की सुविधा होगी। विशेष किसान रेलगाड़ियां सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत चलाने का प्रस्ताव है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए किसानों के लाभ के लिए कई उपायों का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि जल्द खराब होने वाले सामान के लिए राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण को रेलवे पीपीपी मॉडल में किसान रेल बनाएगी। इससे ऐसे उत्पादों की ढुलाई तेजी से हो सकेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार का चुनिंदा मेल एक्सप्रेस और मालगाड़ियों के जरिये जल्द खराब होने वाले सामान की ढुलाई के लिये रेफ्रिजरेटेड पार्सल वैन का भी प्रस्ताव है। जल्द खराब होने वाले फल, सब्जियों, डेयरी उत्पादों, मछली, मांस आदि को लंबी दूरी तक ले जाने के लिये इस तरह की तापमान नियंत्रित वैन की जरूरत है।

बजट 2020, विकासउन्मुख, संतालित एवम आम आदमी को समर्पित

बीकानेर / केंद्रीय मंत्री सीतारमण द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत 2020 का बजट विकास उन्मुख और देश को मंदी जैसी निराशा से उबारने वाला बजट है। इस बजट से देश मे रचनात्मक बदलाव आएगा। पेयजल सुविधा, स्वास्थ,हर जिले में औषधि केंद्र के द्वारा आरोग्य भारत की तरफ एक बड़ा कदम है। शिक्षा पर एक अरब रुपए का आवंटन का निर्णय ऐतिहासिक एवम सराहनीय है।

किसानों के प्रति सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट की है। देश की आंतरिक सुरक्षा को गंभीरता के साथ देश का ढांचागत विकास करना सराहनीय घोषणा है । गरीब, माध्यम वर्ग को बड़ी राहत है। करदाताओं को राहत दी गई है। लघु उद्योग, स्टार्टअप जैसे स्वरोजगार योजनाओं पर बल दिया जा रहा है।

बैंकों का सुदृकरण से आम नागरिकों को लाभ मिलेगा 5 लाख रुपये तक कि गारंटी से बैंक में धन सुरक्षित रहेगा। कॉर्पोरेट जगत के लिए राहत की घोषणाओं से आद्योगिक जगत को मजबूती मिलेगी। देश को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की और ले जाने की तरफ एक साहसिक कदम है। 10 प्रतिशत की विकास दर का लक्ष्य देश को नई ऊंचाइयों पर पहुचाएगा।

बजट में महिला सशक्तिकरण का विशेष ध्यान रखा है : आरती आचार्य

भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी आरती आचार्य ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा इस बजट में महिला वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने महिला सशक्तिकरण का विशेष ध्यान रखा है,

35 हजार करोड़ पोषाहार योजना के लिए,महिला कल्याण के लिए 28 हजार करोड़,अनुसूचित जाति व पिछड़ी महिलाओं के लिए 85 हजार करोड़ की सहायता के साथ वरिष्ठ, युवा,सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए आज बजट पेश किया।

आम बजट से मध्यम वर्ग को मिलेगी राहत : अविनाश जोशी

बीकानेर / भाजपा आईटी विभाग के प्रदेश संयोजक अविनाश जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आम बजट में पांच लाख रुपए तक की वार्षिक आय को करमुक्त करते हुए मध्यमवर्ग को बड़ी राहत दी गई है। जोशी ने कहा कि बजट में शिक्षा एवं चिकित्सा तंत्र सुदृढ़ीकरण के साथ आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि के विशेष प्रावधान किए गए हैं।

आयुष्मान भारत और मिशन इंद्रधनुष का दायरा बढ़ाने और नई शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा की गई है। हर जिले में एक्सपोर्ट हब बनाने, हर जिला अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज स्थापित करने, स्किल डेवलपमेंट के लिए तीन हजार करोड़ रुपए आवंटित करने जैसे ऐतिहासिक निर्णय बजट में लिए गए हैं।

केंद्र सरकार, वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के प्रति संकल्पबद्ध है। इसके मद्देनजर किसान उड़ान योजना और सागर मित्र योजना जैसे नवाचारों की घोषणा की गई है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए डिजिटलीकरण पर जोर दिया जाएगा। वहीं महिलाओं से जुड़े कार्यक्रमों पर 28 हजार करोड़ से अधिक रुपए के प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह बजट हर वर्ग का बजट है, जिससे देशवासियों को प्रत्यक्ष राहत मिलेगी।

व्यपारियों व किसानों के साथ सभी वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है : मोहन सुराणा

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज पेश किए आज के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा जिला महामंत्री मोहन सुराणा ने कहा इस बजट में व्यपारियों व किसानों के साथ सभी वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है इंडस्‍ट्री, कॉमर्स के विस्‍तार के लिए 27 हजार 300 करोड़,भारत को मोबाइल हब बनाया जाएगा,100 लाख करोड़ का नेशनल इंफ्रा फंड,नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की होगी शुरुआत,किसानों के लिए कृषि उड़ान योजना की होगी शुरुआत,एक प्रोडक्‍ट एक जिले पर फोकस,फसलों को लाने और ले जाने के लिए किसान रेल चलाई जाएगी इस तरह हर वर्ग के लिए व अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों पर ले जाने वाला बजट साबित होगा।

गांव, गरीब और किसान पर फोकस ये बजट गांव, गरीब और किसान के लिए है : मनीष सोनी

भारतीय जनता पार्टी शहर जिला प्रवक्ता मनीष सोनी ने आज पेश बजट 2020-21 पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा ये बजट मिडिल क्‍लास को तोहफा, गांव, गरीब और किसान पर विशेष फोकस रखा गया है, 5 लाख तक की कमाई को 5 फीसदी टैक्‍स स्‍लैब में रखा है,2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम,फसल बीमा योजना में 6 करोड़ 11 लाख किसानों को जोड़ा जाएगा,पंचायत स्‍तर पर नए वेयरहाउस बनाए जाएंगे,रसायनिक खादों के विकल्‍प तलाशे जाएंगे,100 सूखाग्रस्‍त जिलों पर खास फोकस,सरकार ने देश के व्यवसाय को मजबूती दिलाने के लिए कई अच्छे निर्णय लिए हैं हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए संतुलित बजट आज पेश किया गया है।

मंदी रोकने का प्रयास है आम बजट : डॉ. अजय जोशी

आर्थिक त्रैमासिक पत्रिका मरु व्यवसाय चक्र के प्रधान संपादक प्रोफेसर डॉ. अजय जोशी के अनुसार वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आम बजट आर्थिक धीमेपन से मंदी की तरफ बढ़ रही अर्थव्यवस्था को रोकने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। मंदी रोकने के लिए लोगों की क्रय शक्ति बढ़ानी जरूरी है।इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए आयकर दरों में व्यापक बदलाव किए है।

दरों में बदलाव के फलस्वरूप पंद्रह लाख रुपये तक आय वालों को लगभग 78 हज़ार रुपये की बचत होगी। बजट में कम्पनियों पर लगने वाले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को समाप्त करना भी महत्वपूर्ण है इससे विनियोजकों को लाभांश के रूप में अधिक राशि मिलेगी। ये दोनों उपाय लोगों की क्रय क्षमता को बढ़ाने में सहायक होंगे।

ये उपाय मंदी की आशंका की तरफ बढ़ती अर्थव्यवस्था को रोकने में कुछ हद तक सहायक होंगे।आधारभूत सरंचना विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपये का प्रावधान काफी महत्वपूर्ण हैं। इस राशि से बिजली, पानी,संचार, सड़क निर्माण आदि से जुड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन से जन सुविधाएं बढ़ेगी।इनमें स्टार्टअप उद्यमों को प्राथमिकता देने की बात कही गयी है यदि इसका सही ढंग से क्रियान्वयन किया जाय तो रोजगार सृजन में सहायता मिल सकती जो अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी जरूरत है।

इस बजट में गुणवत्तापूर्ण रोजगार अवसर उपलब्ध कराने हेतु कोई स्पष्ट स्थिति नही दिख पाने से यह आशंका अभी भी बनी हुई है कि क्या वास्तव में यह बजट रोजगार सृजन कर जीडीपी और विकास दर को बढ़ाने और आर्थिक धीमेपन को रोकने में सहायक होंगे बजट के समय सेंसेक्स में भारी गिरावट ने भी इस शंका की एक तरह से पुष्टि करती है।

आम बजट जनता की अपेक्षाओं पर खरा : विकास शर्मा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया आम बजट जनता की अपेक्षाओं पर खतरा उतरा है। बजट से जहां देश में रोजगार के नए रास्ते निकलेंगे वहीं यह देश को विकास की ओर ले जाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा।

यह बात आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री विकास शर्मा ने स्थानीय सेक्टर-1 में कार्यकर्त्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री अपने बजट में गांव, गरीब और किसानों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। साथ ही वित्त मंत्री ने नौकरीपेशा वालों को भी खुशखबरी दी है।

उनका कहना था कि निर्मला ने टैक्स स्लैब बदलते हुए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। लोगों को खर्च करने को उत्साहित करने के लिए टैक्स स्लैब्स में कई बदलाव किए हैं। 5 लाख तक कमाई वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा वित्त वर्ष 2020-21 में 10 फीसदी ग्रोथ रखने का निर्णय लिया है।

भाजपा नेता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को देश की मुख्यधारा में लाने के लिए बजट में अलग से 30,757 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। यह उन लोगों के मुंह पर तमाचा है, जो धारा 370 हटाने का विरोध करते हैं। वहीं बैंकों में नॉन गजटेड पोस्ट पर भर्ती को नई एजेंसी बनाने की घोषणा, प्रदूषण से बचने के लिए भी पैसे, हरियाणा में ऐतिहासिक राखीगढ़ी में राष्ट्रीय स्तर का म्यूजियम बनाने का निर्णय प्रदेश की सभ्यता व संस्कृति को सहेजने वाला है।

उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा तेजस जैसी 150 यात्री गाडिय़ों को पीपीपी मोड में चलाया जाने से देश में एक नई क्रांति का सूत्रपात होगा। इससे रेलवे नेटवर्क में विस्तार होगा तथा सुविधाएं बढ़ेंगी। बजट में इन्फास्ट्रक्चर पर अगले पांच साल में 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा।
विकास शर्मा ने कहा कि हाऊसिंग, स्वच्छ पानी, हेल्थकेयर, शिक्षण संस्थान, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, वेयरहाउसिंग, सिंचाई जैसे क्षेत्रों में निवेश होगा। इस बजट से देश की अर्थव्यवस्था में जान आएगी तथा विकास के नए रास्ते खुलेंगे।

बैठक में मुख्य रूप से शिव चरण, नरेन्द्र, प्रदीप, सुमित हुड्डा, शिव कुमार, अभिमन्यु, टिंकू, शीलक राम, फतेह सिंह, रवि, अनिल, अमित, महेन्द्र आदि मुख्य रूप से कार्यकर्त्ता मौजूद रहे।

आम बजट प्रदेश की जनता के लिए निराशाजनक : एडवोकेट रमेश खुराना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज लोकसभा में पेश किया गया बजट प्रदेश की जनता के लिए पूर्ण रूप से निराशाजनक रहा। इस बजट में प्रदेश की जनता के लिए एक भी नई परियोजना की घोषणा नहीं हुई, जिससे प्रदेश की जनता निराश हुई है। यह बात आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एडवोकेट रमेश खुराना ने स्थानीय सर्कुलर रोड़ पर कार्यकर्त्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए कही।

बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले रोहतक तक मेट्रो का विस्तार, बड़ी-बड़ी परियोजनाओं सहित कई बड़ी परियोजनाओं का लॉलीपोप जनता को दे रही थी लेकिन बजट में इस बात का कहीं जिक्र तक नहीं आया।

उन्होंने कहा कि बजट में महंगाई से जूझ रही जनता को न तो कोई रियायत दी गई बल्कि टैक्स स्लैबों में फेरबदल करके मध्यम वर्ग को तबाह करने का काम किया है। वहीं प्रदेश में विकास के लिए कोई बड़ी परियोजना न देना व जीएसटी की मार से त्रस्त व्यापारियों को कोई लाभ नहीं पहुंचा। अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय सूचकांक बड़े स्तर पर गिरना भाजपा सरकार की विफलता का सूचक है। इससे जनता पर महंगाई की मार पडऩा लाजमी है।

एडवोकेट रमेश खुराना ने कहा कि मोदी सरकार लोगों को मित्र बनाने में तो लगी हुई है लेकिन उन्हें रोजगार देने में पूरी तरह से नाकाम रही है। आज बजट में भी किसी नए रोजगार का ऐलान नहीं हुआ उल्टे सरकार ने अपनी नवरत्न कंपनियों एलआईसी तथा आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लेकर देश को बर्बादी की तरफ मोडऩे का काम किया है।

कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा सरकार अपनी विफलता छिपाने के लिए इवेंट मैनेजमेंट का सहारा लेती है जबकि इसके विपरीत यदि यही पैसा व्यापारियों व किसानों की प्रगति व उचित मूल्य दर स्थापित करने में लगाती तो देश की जनता को फायदा होता।

इस अवसर पर मुख्य रूप से गुलशन कुमार, कमलेश चहल, पंकज सपड़ा, नवीन छाबड़ा, बलवन्त बुद्धिराजा, नरेश बुद्धिराजा, अशोक सपड़ा, नरेश खुराना, अनिल कुमार, संदीप बल्हारा, रवि रेढू, परमजीत, अनिल लाठ, जोगेन्द्र सिंह, सतबीर, दिनेश आदि कार्यकर्त्ता प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

प्रत्येक वर्ग के लिए राहत भरा बजट, किसानों को मिलेगा पूरा फायदा : डा. अरविंद शर्मा

भाजपा सांसद डा. अरविंद शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट पूरी तरह से प्रत्येक वर्ग के लिए राहत भरा है और इससे किसानों को पूरा फायदा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि भाजपा का उद्देश्य सबका साथ सबका विकास है और इसी आधार पर सरकार काम कर रही है। बजट देश की उम्मीदों को पूरा करने वाला है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है। 6.11 करोड़ किसानों के लिए बीमा योजना है। पशुपालन, मछली पालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

सांसद का कहना था कि किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा है। किसानों के लिए 16 सूत्रीय प्लान बनाया गया है, जोकि अपने आप में ऐतिहासिक है। युवा, व्यापारी, मध्य वर्ग, किसान, छात्र-छात्राओं सहित हर वर्ग के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक ऐतिहासिक बजट पेश किया है।