जयपुर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उन कई बिलों का अनुमोदन किया गया, जिन्हें 16 सितंबर से होने वाले विधानसभा सत्र में कानूनी जामा पहनाया जाना है। इनमें गुर्जरों को आरक्षण देने संबंधी एसबीसी संशोधन बिल भी शामिल है।
कैबिनेट की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब संस्कृत शिक्षा के टीचर्स की भर्ती भी आरपीएससी के जरिए ही की जाएगी। इसके लिए कैबिनेट ने राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा में संशोधन का अनुमोदन किया है। इसके साथ ही अब नए पदों के सृजन व विलोपन का काम किया जा सकेगा। यह संशोधन बिल इसी विधानसभा सत्र में लाया जाएगा।
योग एवं प्राकृतिक चिकित्सकों को मान्यता
इंडियन मेडिसन एक्ट की धारा 3, 6, 20, 23, 21, 32, 35, 38, 47, 51, 52 व 54 में संशोधन किए जाने का भी फैसला कैबिनेट ने लिया है। इसके जरिए राज्य में योग व प्राकृतिक चिकित्सकों को प्रेक्टिस करने के लिए मान्यता दी जा सकेगी।
तीन नीतियों के प्रारूप पर अंतिम मुहर
कैबिनेट ने कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि विपणन प्रोत्साहन नीति, एग्रो प्रोसेसिंग एंड एग्री मार्केटिंग नीति, मुख्यमंत्री जनआवास योजना 2015 व राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों के लिए भूमि आमंत्रण नीति 2015 के प्रारूपों पर प्रारंभिक चर्चा हुई। अंतिम निर्णय के लिए सीएम को अधिकृत किया गया है।