प्रस्तावित नहरबंदी के सम्बंध में बैठक 17 मार्च को

बीकानेर। प्रस्तावित नहरबंदी (29 मार्च से 2 मई) के सम्बंध में 17 मार्च को प्रात: 11 बजे संभागीय आयुक्त व पदेन आयुक्त क्षेत्रीय विकास अनिल गुप्ता की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में नहरबंदी के दौरान पेयजल भंडारण की समुचित व्यवस्था के सम्बंध में विचार-विमर्श किया जाएगा।

अप्रैल 2018 के लिए गेहूं का आवंटन

बीकानेर। खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत के तहत जिले के लाभार्थियों के लिए अप्रैल 2018 के लिए 71 हजार 870 क्विंटल गेंहूं का आवंटन किया गया। इसमें से 61 हजार 562 क्विंटल गेहूं तहसीलवार उपावंटन तथा शेष 10 हजार 308 क्विंटल गेहूं के आवंटन को समर्पित किया गया है। जिला कलक्टर (रसद) अनिल गुप्ता ने बताया कि बीकानेर नगर निगम क्षेत्र के लिए 6 हजार 979 क्विंटल तथा बीकानेर तहसील देशनोक नगरपालिका सहित के लिए 9 हजार 433 क्विंटल, कोलायत के लिए 6 हजार 928, लूणकरनसर के लिए 6 हजार 743, नोखा के लिए 16 हजार 581, श्रीडूंगरगढ़ के लिए 7 हजार 316, पूगल के लिए 2 हजार 297, खाजूवाला को 2 हजार 764 तथा छत्तरगढ़ के लिए 2 हजार 521 क्विंटल गेहूं का आवंटन सम्बंधित क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड को किया गया है। संबंधित थोक विक्रेताओं को उपावंटित गेहूं का भारतीय खाद्य निगम से उठाव 31 मार्च तक करने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रत्येक माह के उपभोक्ता सप्ताह में अधिनियम के तहत अन्त्योदय परिवारों को 35 किग्रा प्रति परिवार व बीपीएल, स्टेट बीपीएल परिवारों को 5 किग्रा प्रति यूनिट के हिसाब से 2 रूपए प्रति किग्रा की दर से गेहूं वितरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य पात्र परिवारों को भी 5 किगर््रा प्रति यूनिट के हिसाब से 2 रूपए प्रति किग्रा की दर से खाद्यान्न वितरण किया जाएगा।

अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण नियम सम्बंधी बैठक आयोजित

बीकानेर्र। अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 एवं यथा संशोधित नियम 2016 के नियम 4 के सम्बन्ध में जिला स्तरीय बैठक, जिला कलक्टर अनिल गुप्ता की अध्यक्षता में बुधवार को कलक्टर कक्ष में आयोजित की गई। जिला कलक्टर ने अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण नियम के तहत लम्बित मामलों के कारणों एवं न्यायालयों में प्रकरण किस-किस चरण पर विचाराधीन हैं, के सम्बन्ध में जानकारी ली। उन्होंने पीडि़त व उनके आश्रितों एवं गवाहों के अधिकारों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में भी जानकारी ली। सहायक निदेशक अभियोजन परमेश्वर लाल बेरवाल ने बताया कि फरवरी माह तक अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण नियम के तहत, न्यायालयों में 395 प्रकरण विचाराधीन हैं। इनमें से बहस चार्ज 33, अभियोजन साक्ष्य 342, बयान मुल्जिम 2, शहादत सफाई 2 व अन्तिम बहस के 16 प्रकरण शामिल हैं। उन्होंने बताया कि फरवरी माह में 4 प्रकरणों पर निर्णय हुआ, 2 बरी व 2 बरी राजीनामा हुआ, 140 गवाह उपस्थित हुए व 140 परीक्षित करवाए गए।

संभाग स्तरीय समीक्षात्मक बैठक 23 मार्च को

संभागीय आयुक्त अनिल गुप्ता की अध्यक्षता में 23 मार्च को दोपहर 2 बजे से संभागीय आयुक्त कार्यालय सभाकक्ष में संभाग स्तरीय समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया जाएगा। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त नरेन्द्र िंसंह पुरोहित ने बताया कि बैठक के दौरान कानून व्यवस्था स्थिति, नहरबंदी, एमजेएसए, स्वास्थ्य योजनाओं, मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अभियान, ओडीएफ, मुख्यमंत्री घोषणाओं व बजट घोषणाओं की क्रियान्वति, राजस्व वादों के निस्तारण आदि बिन्दुओं पर प्रगति समीक्षा की जाएगी।

उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार-पत्र निरस्त

राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ आदेश 1976 की धारा 8 के तहत कार्यवाही करते हुए नापासर के उचित मूल्य दुकानदार देवकिशन का प्राधिकार-पत्र तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। जिला रसद अधिकारी गौतमचंद जैन ने बताया कि इसके साथ ही आदेश 1976 की धारा 9 के तहत जमा प्रतिभूति राशि में से एक हजार रूपए जब्त कर राजसात की गई है।

प्रेरकों की अनुबंध अवधि बढ़ाई

साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत कार्यरत प्रेरकों की अनुबंध अवधि आगामी 31 मार्च तक बढ़ाई गई है। जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी ने बताया कि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार अवधि में वृद्धि की गई है। उन्होंने बताया कि अंशकालीन आधार पर कार्यरत प्रेरक जिनका पूर्व में 31 दिसम्बर 2017 तक अनुबंध बढ़ाया गया था तथा जो 31 दिसम्बर तक कार्यरत रहे हैं, उनकी अनुबंध अवधि बढ़ाई गई हैं। अनुबंध के शेष नियम व शर्तें यथावत रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

पाक विस्थापितों हेतु गठित समिति की बैठक 23 मार्च को

बीकानेर। संभागीय आयुक्त अनिल गुप्ता की अध्यक्षता में 23 मार्च को दोपहर 12 बजे संभागीय आयुक्त कार्यालय सभाकक्ष में पाक विस्थापितों की समस्याओं के निवारण हेतु गठित समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त नरेन्द्र िंसंह पुरोहित ने बताया कि बैठक में पाक विस्थापितों की समस्याओं के समाधान हेतु राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति द्वारा प्रस्तुत सुझावों की क्रियान्वति एवं भविष्य में पाक विस्थापितों की समस्याओं के निवारण हेतु विचार-विमर्श किया जाएगा।