नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 2019 का अंतरिम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में किसानों,श्रमिकों,महिलाओं और मिडिल क्लास को ध्यान में रखा गया है। सरकार ने सबसे पहले किसानों के लिए 6 हजार रुपए महीने देने का ऐलान किया है। सरकार के मुताबिक यह 1 दिसंबर 2018 से ही मिलेगा। किसानों को 2-2 हजार की तीन किस्तों के हिसाब से ये इनकम मिलेगी। बजट में कहा गया कि जिन किसानों के पास 2 हैक्टेयर जमीन है उन्हें ये इनकम मिलेगी। वहीं श्रमिकों के लिए भी सरकार ने योजना का पिटारा खोला है।सरकार ने 21 हजार महीने कमाने वाले मजदूर को 7 हजार रुपए बोनस देने की घोषणा की है।
सरकार के मुताबिक इस योजना का लाभ 10 करोड़ मजदूरों को मिलेगा।बजट भाषण की शुरुआत से पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश के संसाधनों पर गरीब का हक है। बजट में क्करू श्रम योगी मानधन योजना का ऐलान गया है। इस योजना के तहत सरकार असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन देने का प्रावधान है। इस पेंशन योजना में कामगार को 100 रुपये प्रति माह का योगदान करना होगा वहीं इतना योगदान केन्द्र सरकार करेगी।
इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार 2022 तक सबको घर देगी। मोदी के ‘मास्टर स्ट्रोक’ के आगे अब तो विपक्ष भी नतमस्तक हैं। अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने हर वर्ग को राहत दी है। बतादें, देश के इतिहास में इससे पहले इतनी बढ़ी छूट नहीं दी गई। बजट में आयकर सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर की 5लाख रुपए कर दी गई है।वहीं किसान, गरीब, मजदूर, सरकारी-प्राइवेट कर्मचारियों,लघु और मध्यम उद्यमियों, युवतियों, गृहणियों का भी ध्यान रखा गया। बजट में शिक्षा, स्वच्छता और बेरोजगारों को लेकर भी घोषणाएं की गई हैं।(PB)
