जयपुर ।केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि देश में जल्द ही उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए नया कनज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा। जिसके तहत कानूनी प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा। इसके तहत उपभोक्ता नकली चीज मिलने पर कहीं से भी शिकायत कर सकेंगे, हर हाल में 21 दिन में उपभोक्ताओं की एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान होगा। जिला उपभोक्ता मंच अब 1 करोड़ तक,राज्य उपभोक्ता फोरम 10 करोड़ तक और राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम 10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से जुड़े मामलों की सुनवाई कर सकेंगे। पासवान आज शनिवार को खासाकोठी होटल में मीडिया से बातचीत कर रहे थे।
बोतलबंद पानी पर एमआरपी से ज्यादा पैसा वसूलना अपराध, ऐसे मामलों की प्राथमिकता से सुनवाई होगी
पासवान ने कहा कि सिनेमा और होटल में बोतलबंद पानी की एमआरपी से ज्यादा रेट वसूलना अपराध है, औऱ नए कंज्यूमर प्रोटक्शन एक्ट के तहत ऐसे मामलों की अब प्राथमिकता से सुनवाई होगी।
खुले बाजार में गेहूं एमएसपी से ज्यादा कीमत पर बिक रहा, इसलिए गेहूं की सरकारी खरीद लक्ष्य से कम होगी।
पासवान ने कहा कि इस बार राजस्थान में एमएसपी पर गेहूं की ख़रीद लक्ष्य से कम होगी, क्योंकि गेहूं के समर्थन मूल्य 1525 रुपए प्रति क्विंटल से खुले बाजार में ज्यादा कीमत मिल रही है। इसलिए किसान खुले बाजार में गेहूं बेच रहा है।
राजस्थान में अब तक समर्थन मूल्य-एमएसपी- पर करीब 2 लाख 62 हजार टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। इस बार 18 लाख टन गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद का लक्ष्य रखा गया, इसके लिए करीब 300 खरीद केन्द्र बनाए गए हैं, अप्रैल से शुरु हुई खऱीद प्रक्रिया 15 जून तक जारी रहेगी।
पासवान ने माना, एफसीआई में अफसरों ने गड़बड़ी की, जांच कमेटी करेगी घोटाले का खुलासा
राजस्थान में एफसीआई अधिकारियों द्वारा करोड़ो रुपए के गेहूं घोटाला मामले में पांच डीपो मैनेजर का तबादला कर दिया गया है। वहीं दस अधिकारियों को चार्जशीट दे दी गई है। केन्द्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने खुद माना कि अधिकारियों ने गड़बड़ी की है। पासवान ने दावा किया कि मामले में जांच कमेटी का गठन हो चुका है और जल्द ही पूरे मामले का पर्दाफाश कर देंगे.। पासवान ने कहा कि अलवर औऱ भरतपुर के खाद्य निगम के अधिकारियों ने यह करतूत की। इन अधिकारियों ने करीब 4 लाख टन गेहूं को बिना एफसीआई के गोदाम औऱ रिकॉर्ड में दर्ज किए बिना सीधे डीएसओ को सप्लाई कर दिया। वहीं रसद अधिकारी ने वितरण के लिए पीडीएस को भेज दिया। पासवान ने कहा कि वाकई में यह गंभीर लापरवाही थी।