बीकानेर। श्रम, नियोजन, कारखाना एवं बॉयलर निरीक्षण विभाग राज्यमंत्राी सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी ने कहा कि असंगठित मजदूरों का पंजीयन कर उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का त्वरित लाभ देना और युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें रोजगार के योग्य बनाना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े अधिकारी पूर्ण गंभीरता और मुस्तैदी से कार्य करें, जिससे केन्द्र और राज्य सरकार की मंशा के अनुसार सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकें।
टीटी रविवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पूरे देश में लगभग 35 करोड़ तथा राज्य में लगभग 1.5 करोड़ असंगठित क्षेत्रों के मजदूर हैं। इन असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों का पंजीयन कर उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्राी श्रीमती वसुंधरा राजे की पहल पर राज्य सरकार द्वारा एक मई से पूरे प्रदेश में महाभियान शुरू किया गया है। पूर्व में इन मजदूरों का पंजीयन सिर्फ बड़े शहरों में होता था, अब ग्राम पंचायत स्तर तक इनके पंजीयन की शुरूआत कर दी गई है। साथ ही ई-मित्रा केन्द्रों पर भी मजदूरों के पंजीयन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।
श्रम एवं नियोजन मंत्राी ने कहा कि पंचायत समिति स्तर पर विकास अधिकारी पंजीयन व्यवस्था के प्रभारी होंगे। वे ग्राम सचिवों की बैठक लेकर उन्हें पंजीयन की पूरी प्रक्रिया समझाएं तथा अधिक से अधिक संख्या में मजूदरों का पंजीयन किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पेयजल, जल संसाधन, पीडब्ल्यूडी सहित विभिन्न तकनीकी विभागों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों में नियोजित मजदूर पंजीकृत हों, इसकी पुष्टि की जाए। ठेकेदारों को इसके लिए पाबंद किया जाए कि उनके अधीन कार्य करने वाला कोई भी श्रमिक अपंजीकृत न हो। यदि ठेेकेदारों द्वारा अंजीकृत मजदूरों को काम पर लिया जाता है तो संबंधित विभाग द्वारा ठेकेदरों का भुगतान रोकने की कार्रवाई की जाए। इसमें ढिलाई बरती जाने की स्थिति में विभाग के जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट जारी की जाएगी। उन्होंने विभिन्न श्रमिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा जनप्रतिनिधियों की सहायता से सभी श्रमिकों का पंजीयन करवाने के निर्देश दिए।
टीटी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्रा के मजदूरों के पंजीयन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अधिकृत अधिकारियों को प्रपत्रा उपलब्ध करवाए गए हैं। श्रमिकों को यह प्रपत्रा भरना होगा। उन्होंने कहा कि साठ वर्ष से कम आयु होने तथा किसी भी ठेकेदार या निवेशक से 90 दिन कार्य करने का प्रमाण-पत्रा देने के साथ ही पंजीयन कार्ड मजदूर को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कार्ड बनाने के लिए श्रमिक को 25 रूपये तथा प्रतिमाह पांच रूपये या 60 रूपये वार्षिक शुल्क देना होगा। यदि किसी बिचौलिये द्वारा श्रमिक से 85 रूपये से अधिक राशि ली जाती है तो ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए।
टीटी ने कहा कि असंगठित मजूदरों में वे सभी लोग आते हैं, जिनकी सालाना आय 1.75 लाख से कम है। इनमें खेती करने वाले, घरों में काम करने वाली बाई या नौकर, रिक्शा या ट्रक चालक, खलासी, विभिन्न दुकानों में काम करने वाले, कुली, ठेकेदारों की लेबर, वर्कशॉप के कारीगर, ढाबों में कार्य करने वाले सम्मिलित हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक छह लाख से अधिक मजदूरों का पंजीयन हो गया है तथा उन्हें कार्ड दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि असंगठित मजूदरों के लिए श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। इसमें कुल 22 सदस्य हैं।
श्रम एवं नियोजन मंत्राी ने कहा कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर श्रमिकों के लिए विश्राम गृह बनाए जाएंगे। बीकानेर में मुरलीधर व्यास नगर में इसके लिए भूमि का चिन्ह्ीकरण कर लिया गया है। इसके अलावा प्रत्येक जिले में लेबर केंटीन बनाने की योजना है। जिससे श्रमिकों को सस्ता और उत्तम भोजन मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा वर्तमान में निर्माण कार्यों में कार्यरत मजदूरों के लिए भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें दो बच्चियों की शादी पर 51 हजार रूपये, मृत्यु बीमा के रूप में 5 लाख, स्थाई अंग भंग की स्थिति में 3 लाख, सामान्य मृत्यु होने पर 75 हजार, भवन निर्माण पर 50 हजार, प्रसव के लिए छह हजार, मेघावी छात्रा-छात्राओं के लिए 2 हजार से तीस हजार तक की छात्रावृतियां, गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 1 लाख रूपये तक की राशि श्रमिक निर्माण मंडल द्वारा देय है।
टीटी ने कहा कि प्रदेश के युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें स्वरोजगार की ओर बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्राी की पहल पर आरएसआरएलडीसी का गठन किया गया है। वर्तमान में राज्य के 176 कौशल विकास केन्द्रों पर 148 से अधिक प्रकार के पाठ्यक्रम चलाए जा रहे है। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से लगभग 67 हजार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिले हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ऑटो मोबाइल्स, सभी प्रकार के मिस्त्राी प्रशिक्षण, कम्प्यूटर, ब्यूटीशियन, एकाउंट्स, टेलरिंग, हैण्डीक्राफ्टस, नर्सिंग, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, कृषि यंत्रों के मैकेनिक, ड्राइविंग सहित विभिन्न ट्रेड्स संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी प्रशिक्षण सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को स्टेशनरी और ड्रेस आदि सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण में 30 किलोमीटर से दूर से आने वाले युवाओं को निःशुल्क रहने और खाने की सुविधा भी दी जा रही है।
सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं देश को प्रगति के पथ पर बढ़ाने वाली हैं। उन्होंने कहा कि कोरिया जैसे विकसित देश में 94 प्रतिशत युवा स्कील्ड हैं जबकि भारत में यह संख्या बहुत कम है। इन सभी स्थितियों को ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्राी नरेन्द्र मोदी द्वारा ‘स्कील्ड इंडिया’ की परिकल्पना की गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 44 मंत्रालय इस दिशा की ओर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भी पंद्रह लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ने की पहल की है। इसके लिए सभी अधिकारियों को टीम भावना के साथ कार्य करना होगा।
बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्रा के विधायक डॉ गोपाल कृष्ण जोशी ने कहा कि असंगठित क्षेत्रा के मजदूरों के पंजीयन और युवाओं के कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। शहरी क्षेत्रा में आयोजित होने वाले शिविरों की सूचना जनप्रतिनिधियों को दी जाए। सरकार के विभिन्न रोजगार परक पाठ्यक्रमों में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए, जिससे सरकार की मंशा के अनुरूप महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके।
जिला कलक्टर पूनम ने कहा कि असंठित क्षेत्रा के मजदूरों के पंजीयन के लिए जिले को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में पचास हजार मजदूरों के पंजीयन का लक्ष्य लेकर कार्य किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम, पालिकाओं, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों का सहयोग लिया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन, समुचित प्रचार-प्रसार द्वारा इस कार्य को गति दी जाएगी। उन्होंने आरएसआरएलडीसी के विभिन्न पाठ्यक्रमों की समाप्ति के बाद युवाओं के स्वरोजगार की स्थिति का क्रॉस वेरिफिकेशन करने के निर्देश दिए। श्रमिक कल्याण की विभिन्न येाजनाओं के लंबित समस्त प्रकरणों को आगामी तीन महिनों में निपटाने को कहा।
बैठक में महापौर नारायण चौपड़ा, लूनकरनसर प्रधान गोविंद राम गोदारा, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) हरि प्रसाद पिपरालिया, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.एल. मेहरड़ा, संयुक्त श्रम आयुक्त पी.पी. शर्मा, नगर विकास न्यास के सचिव अजय असवाल, नगर निगम आयुक्त वीरेन्द्र वर्मा, उपखण्ड अधिकारी ओम प्रकाश सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
इससे पहले श्रम एवं नियोजन राज्यमंत्राी सुरेन्द्र पाल ंिसह टीटी ने सर्किट हाउस में पत्राकारों से वार्ता करते हुए विभाग की विभिन्न योजनाओं, उपलब्धियों एवं आगामी योजनाओं की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने बीकानेर संभाग असंठित निर्माण मजदूर संघ की ओर से प्रकाशित पोस्टर का विमोचन किया। पोस्टर में भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों की पंजीयन प्रक्रिया, इसके लिए आवश्यक दस्तावेज, हिताधिकारियों के लिए मंडल की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, पंजीयन अधिकारी, पंजीयन हेतु पात्राता आदि की जानकारी संकलित की गई है। टीटी ने कहा कि यह पोस्टर मजूदरों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस अवसर पर मजूदर संघ के गौरी शंकर व्यास, भवानी शंकर व्यास, गोरधन भाटी, दिलीप सिंह, पूर्ण सिंह मेहरा आदि मौजूद थे।