OmExpress News / New Delhi / वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को आर्थिक पैकेज के दूसरे चरण की डिटेल साझा कीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए रेंटल हाउसिंग स्कीम लाएगी। पीपीपी मॉडल पर किराये पर रहने के लिए घर बनाएं जाएंगे, जिनमें वे कम किराया देकर रह सकते हैं ताकि वे कम किराया खर्च करके शहर में रह सकें। जो उद्योगपति अपनी जमीन पर ऐसे घर बनाएंगे उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। Extend Credit Linked Subsidy Scheme CLSS
राज्य सरकारों के साथ मिलकर भी इस काम को किया जाएगा। सरकार घर बनाने में प्राइवेट कंपनियों को मदद देगी। सरकारी जमीन पर अफोर्डेबल घर बनाए जाएंगे। अफोर्डेबल रेंटल कॉम्पलेक्स बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि 6-18 लाख तक की आय वालों को हाउसिंग सेक्टर में लाभ मिल सके, इसके लिए 70000 करोड़ रुपये का बढ़ावा देने जा रहे हैं। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया जा रहा है। 2.50 लाख से ज्यादा मध्य वर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा।
#Government to extend the Credit Linked Subsidy Scheme #CLSS up to March 2021; 2.5 lakhs middle income families to benefit during 2020-21 #AatmaNirbharBharatPackage pic.twitter.com/SwB4YKWICG
— PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 14, 2020
- ढाई करोड़ किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 2 लाख रुपये का लोन मिलेगा।
- मुद्रा शिशु लोन के दायरे में जो आते हैं, उन्हें ब्याज से राहत दी जाएगी। मुद्रा शिशु लोन लेने वालों के ब्याज में 2 फीसदी की छूट होगी, इसका खर्चा सरकार उठाएगीः वित्त मंत्री
- ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ की योजना हम लाने वाले हैं। इसके लिए मार्च 2021 तक लक्ष्य रखा गया है।
- 25 लाख नये किसान क्रेडिट कार्डधारकों को 25,000 करोड़ रुपये का कर्ज मंजूर किया गया।
- तीन करोड़ छोटे किसान पहले ही कम ब्याज दर पर चार लाख करोड़ रुपये का कर्ज ले चुके हैं।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की दूसरी किस्त में प्रवासी मजदूरों, फेरी वालों और छोटे किसानों को मिलेगा लाभ।
- क्रॉप लोन के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन जारी रहेगा।
- वित्त मंत्री ने कहा कि मार्च और अप्रैल 2020 केवल दो महीने में 63 लाख लोगों के लिये 86,000 करोड़ रुपये मूल्य के कर्ज मंजूर किये गये।
- रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट के लिए मार्च महीने में राज्यों को 4200 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
- नाबार्ड बैंक द्वारा को-ऑपरेटिव बैंक और रिजनल रूरल बैंक को मार्च में 29,500 करोड़ रुपये की री-फाइनैंसिंग की गई है।
