OmExpress News / नई दिल्ली / देश में आर्थिक मंदी की दस्तक ने अर्थव्यवस्था में हलचल पैदा कर दी है, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत को मंदी का खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि चीन, अमेरिका और यूरोपीय देशों की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर कर रही है। उन्होंने मंदी की चिंताओं के बीच कई बड़े ऐलान किए। Nirmala Sitaraman

शुक्रवार शाम वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को भरोसा दिलाया कि आर्थिक सुधार मोदी सरकार के एजेंडा में सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा कि सुधार जारी है। इसकी रफ्तार थमी नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब होम, बैंक और अन्य लोन पर ईएमआई घटाई जाएगी।

सस्ता होगा होम-ऑटो लोन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि RBI की ओर से ब्याज दरों में कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों को मिलेगा। सभी बैंकों ने इस पर सहमति जताई है। मतलब अब सभी बैंक रेपो रेट में कटौती के मुताबिक एमसीएलआर में कटौती करेंगे। उन्होंने कहा कि बैंक होम, आटो और अन्य लोन पर ईएमआई घटाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंक आरबीआई द्वारा रेपो रेट में की जाने वाली कटौती के मुताबिक एमसीएलआर में कटौती करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी तरह के लोन अप्लीकेशन ऑनलाइन होंगे, जिसकी ट्रैकिंग भी ऑनलाइन होगी। Nirmala Sitaraman

बढ़े हुए सरचार्ज वापस

वित्त मंत्री ने बजट में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर बढ़े हुए सरचार्ज के रोलबैक कर लिया। उन्होंने कहा कि इक्विटी शेयर्स के ट्रांसफर से होने वाले लॉन्ग और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर सरचार्ज नहीं लगेगा। सरकार के इस फैसले से विदेशी निवेशकों का आकर्षण एक बार फिर से बढ़ेगा। इतना ही नहीं वि त्त मंत्री ने कहा कि सरकार बैंकों को 70 हज़ार करोड़ रुपये मुहैया कराएगी, ताकि वे ज्यादा से ज्यादा कर्ज दे सके।

स्टार्टअप्स को बढ़ावा

उन्होंने स्टार्टअप्स और उनके निवेशकों की मुश्किलों को कम करने के लिए परी कर प्रावधानों को वापस लेने का फैसला किया। वित्त मंत्री ने कहा कि स्टार्टअप्स की समस्याओं के समाधान के लिए CBDT के एक सदस्य के तहत एक समर्पित सेल भी स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सीएसआर कानून का उल्लंघन अब आपराधित मामला नहीं होगा। इसे सिविल लायबिलिटी में रखा जाएगा। Nirmala Sitaraman

ईज ऑफ डूइंग के तहत आसान होगा बिजनेस

व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने कहा है कि ईज ऑफ डूइंग के तहत बिजनेस मामलों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा। इन मामलों का निपटारा 48 घंटे में किया जाएगा। इसके साथ ही एमएसएमई और घर खरीददारों के लिए एक मजबूत आईबीसी लाया गया है। उन्होंने कहा कि GST रिटर्न और रिफंड आसान बनाया गया है। जल्द ही इसकी खामियों का निपटारा कर लिया जाएगा।