OmExpress News / Jaipur / राजस्थान सरकार ने सुविधाओं का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना (Ayushman Bharat Mahatma Gandhi Rajasthan Beema Yojna) की सौगात दी है। इस योजना को बदले हुए नाम के साथ रि-लॉन्च किया गया है। इसके तहत अब 1.10 करोड़ परिवारों को 3.30 लाख के स्थान पर 5 लाख रुपए का निशुल्क उपचार मिल सकेगा। साथ ही इस योजना का लाभ लेने वाले लोगों के दायरे को भी बढाया गया है।

राज्य की जरूरत के हिसाब से योजना का विस्तार करते हुए किया लागू

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य को लेकर राजस्थान की जनता को एक बड़ी सौगात दी है। आयुष्मान भारत योजना को लेकर शुरू से ही कई सवाल उठा रही राजस्थान सरकार ने आखिरकार अपने राज्य की जरूरत के हिसाब से इसका विस्तार करते हुए इसे लागू करने की सौगात दे दी है।

प्रदेश की लगभग दो तिहाई आबादी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अहम कदम होगा साबित

सरकार पिछले काफी समय से इस योजना को अमली जामा पहनाने में जुटी है। अब इसकी तैयारियां पूरी होने के बाद सीएम गहलोत ने शनिवार को इसे औपचारिक रूप से लॉन्च कर दिया। सीएम गहलोत ने कहा कि दिसंबर 2019 में सरकार ने निरोगी राजस्थान अभियान लागू किया था। अब 30 जनवरी आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नए चरण को लागू करने की अभिनव पहल हुई है जो इस प्रदेश की लगभग दो तिहाई आबादी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अहम कदम साबित होगा।

1.10 करोड़ परिवारों को निशुल्क उपचार की मिलेगी सुविधा

नए चरण में इस योजना का दायरा बढ़ाया जा रहा है। इससे प्रदेश के 1.10 करोड़ परिवारों को निशुल्क उपचार की सुविधा मिल सकेगी। इसमें सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवार भी शामिल किया जा रहा है। योजना के तहत लाभार्थी को सामान्य बीमारियों के लिए 50 हजार रुपए और गंभीर बीमारियों के लिए 4.50 लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज मिल सकेगा। इसमें एनएफएसए के 98 लाख लाभार्थी परिवार भी शामिल होंगे। योजना का लाभ लेने के लिये लाभार्थी को अस्पताल में आधार कार्ड या फिर जनाधार कार्ड दिखाना होगा।

दो योजनाओं को किया मर्ज: गहलोत

योजना की शुरुआत पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा किराजस्थान में भामाशाह योजना चलती थी, वहीं केंद्र आयुष्मान योजना चला रहा था। हमने दोनों को मर्ज करके इसका दायर बढ़ा दिया। बाहर के राज्यों से भी राजस्थान में इलाज के लिए लोग आते हैं। निशुल्क दवा योजना का लाभ भी सबको मिल रहा था। अब इसका लाभ भी मिलेगा।

हालांकि खर्चा बढ़ेगा। 1400 करोड़ राजस्थान सरकार को देना पड़ेगा और केंद्र सरकार केवल 400 करोड़ ही देगी। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना को लेकर बेहतरीन प्रबंधन किया और हम विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर चुनावी घोषणा को पूरा किया है। 713 दवाई को निशुल्क और 90 जांचों को निशुल्क किया जा रहा है।

सालाना प्रीमियम 1750 करोड़ का होगा

इस योजना का वार्षिक प्रीमियम 1750 करोड़ का होगा। इसका 80 फीसदी यानी करीब 1400 करोड़ राज्य सरकार वहन करेगी। योजना में प्रति परिवार सालाना निशुल्क उपचार सीमा बढ़ाई गई है। इसके तहत अब 3.30 लाख के स्थान पर 5 लाख रुपए का निशुल्क उपचार मिल सकेगा। योजना में हेल्थ पैकेज की संख्या भी 1401 से बढ़ाकर 1576 कर दी गई है।

स्वास्थ्य बीमा की इस योजना के पैकेज की सूची में कोविड-19 और हीमोडायलिसिस जैसे गंभीर रोगों को भी शामिल किया गया है। इसमें भर्ती से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का चिकित्सा खर्च लाभार्थी परिवार को उपलब्ध कराया जायेगा।