जयपुर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने फिर विश्वास दिलाया है कि वह जनता से किए गए हर वचन पर खरा उतरेंगी इसके साथ ही एक लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। राजे ने शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में बजट पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि उनकी सरकार राज्य के विकास की गति को एक बार फिर ट्रेक पर लाएगी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर प्रदेश का बेड़ा गर्क करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उसने केवल अपने चुनावी फायदे के लिए बिना सोचे समझे कई तरह के फैसले किए थे, लेकिन राजस्थान की जनता समझदार है। व्यावहारिक नहीं फिर भी शुरू की मेट्रो जयपुर मेट्रो के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम भी पूर्ववर्ती सरकार के समय 2004-05 में श्रीधरन के पास गए थे, लेकिन उन्होंने परिस्थितियों के अनुसार जयपुर के लिए साफ मना कर दिया था। कांग्रेस सरकार ने सोनिया गांधी को राजी करने के लिए 11 हजार 732 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को बिना सोचे समझे चालू कर दिया। इतनी बड़ी राशि में तो 110 ओवर ब्रिज और करीब 5000 किलोमीटर सड़कें बनाई जा सकती हैं। राजे ने कहा कि प्रथम चरण के दूसरे फैज को चालू करना हमारी मजबूरी है, इसलिए रिस्क ले रहे हैं। जयपुर मेट्रो के चक्कर में कांग्रेस सरकार ने जेडीए, हाउसिंग बोर्ड और रीको तक को कंगाल कर दिया। रिफाइनरी के नाम पर धोखा सदन में बजट पर हुई चर्चा दौरान मेट्रो तथा रिफाइनरी को लेकर उठी शंकाओं के बारे में वसुंधरा ने कहा कि उनकी सरकार बिना सोचे समझे कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। राज्य की जनता के हितों में रिफाइनरी के मसले पर पुन: विचार किया जा रहा है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने मात्र 30 घण्टों में इतना बड़ा निर्णय कर लिया, जो प्रदेश के हित में कतई नहीं था। यहां तक कि किसी से राय मशविरा तक नहीं किया गया। एचपीसीएल कंपनी को 15 साल तक 56 हजार 400 करोड़ रुपए का बिना ब्याज ऋण और 4800 एकड़ जमीन के साथ पानी एवं सड़क की सुविधाएं देने के बाद भी राज्य का मात्र 26 फीसदी हिस्सा स्वीकार करना समझ के बाहर ही नहीं बल्कि बेतुका समझौता भी है। राज्य की जनता के साथ इतने बड़े घाटे का सौदा जल्दबाजी कर लिया गया। जनता के सामने बहुत बड़ा झूठ बोला गया और उसको गुमराह करने की कोशिश की गई। राजे ने कहा कि रिफाइनरी के मामले में अब हम नए सिरे से एचपीसीएल कंपनी से बातचीत कर रहे हैं। उसके प्रतिनिधियों से वार्ता के दौ दौर हो चुके हैं। अब जो भी समझौता होगा, राज्य के हित में होगा। उन्होंने साफ कहा है कि अगर राज्य को पूरा फायदा नहीं मिलेगा, तब कुछ सोचेंगे। लाखों लोगों को रोजगार के झूठे दावे किए गए। ईसरदा बांध से मिलेगा दौसा को फायदा ईसरदा बांध के बनने से दौसा शहर और जिले के हजारों गांवों को लाभ मिलेगा। दौसा के विधायक शंकरलाल शर्मा करीब सवा साल से लगातार इस मांग को उठा रहे थे। इस संबंध में उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात भी थी। कुछ दिनों पहले ही राजे ने इस बांध के निर्माण का आश्वासन भी दिया था। स्किल डवलपमेंट से डेढ़ लाख युवाओं को रोजगार उन्होंने कहा कि हमने एक साल में स्किल डवलपमेंट के जरिए एक लाख 45 हजार युवाओं को रोजगार दिया है। इसके साथ ही करीब 20 हजार लोगों को सरकारी नौकरियां दी हैं। ईसरदा बांध के निर्माण के लिए 480 करोड़ रुपए के टेण्डर 27 मार्च को जारी कर दिए जाएंगे। इसका निर्माण डेढ़ साल में पूरा हो जाएगा। राजे ने कहा कि राजस्थान इस समय निर्णायक मोड़ पर ठहरा हुआ है। इसलिए इसके विकास में सभी वर्गों को अपना-अपना योगदान देना चाहिए। विकास में किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। पूरे विद्युत तंत्र को तहस-नहस कर डाला बिजली और परिवहन की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण इनका घाटा चार गुणा बढ़ गया। इन दोनों महकमों को मिलाकर राज्य पर अभी दो लाख 90 हजार करोड़ रुपए का कर्जा है। राज्य का हर व्यक्ति करीब 42 हजार रुपए का कर्जदार है। बिजली की हालत खुद कांग्रेस ने बिगाड़ी है। शायराना दिखीं सीएम मुख्यमंत्री ने कहा, सपने देखना जरूरी है। सपनों के बिना उड़ान नहीं हो सकती और बिना उड़ान के ऊंचाई नहीं छू सकते। उन्होंने कहा- ताश के पत्तों से महल नहीं बनते, रोको नदी तो समंदर नहीं बनते। देखो सपने और बढ़ो आगे तुम, बिना सपनों के सिकंदर नहीं बनते। श्रीमती राजे ने पांच वर्ष में प्रदेश के 15 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा पूरा करने का संकल्प दोहराते हुए कहा रघुकुल रीत सदा चलि आई, प्राण जाहिं पर वचन न जाई।