बीकानेर। केन्द्रीय वित्त एवं कंपनी मामलात राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गत तीन वर्षों में देश ने विकास की नई बुलंदियों को छुआ है। मेघवाल ने केन्द्र सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने पर मंगलवार को सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने बीकानेर संभाग मुख्यालय की वर्षों पुरानी कोटगेट रेलवे फाटक की समस्या के निदान के लिए एलिवेटेड रोड बनाए जाने की बात कही। हालांकि इसमें उन्होंने यही कहा कि यह एलीवेटेड रोड़ टू लेन की होगी। मेघवाल ने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के आम बजट में बीकानेर को क्रूड ऑयल रिजर्व वायर के रूप में बहुत बड़ी सौगात मिली है। इसके लिए लूणकरनसर से सूरतगढ़ के बीच स्थान चिन्हित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके लिए कृषक हित के अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अपना खेत अपना काम, नाल से रामदेवरा तक वाक वे बनाने सहित विभिन्न बिंदुओं की जानकारी दी। केन्द्रीय वित्त एवं कंपनी मामलात राज्यमंत्री ने कहा कि बीकानेर में मूंगफली बीज अनुसंधान केन्द्र के क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय स्वीकृत कर दिया गया है। यह शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ कर देगा। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय की पहल पर बीकानेर में पासपोर्ट सेवा केन्द्र स्थापित किया गया है। यह केन्द्र अच्छा कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि बीकानेर मंडल में रेलवे ट्रेक के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 526 करोड़ रूपये स्वीकृत किए हैं। यह कार्य होने के बाद यहां शताŽदी जैसी सुपरफास्ट रेलगाडिय़ां चल सकेंगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की। इस व्यवस्था के तहत कोई भी व्यक्ति स्वयं भी अपना आवेदन कर सकता है। सरकार की मंशा आमजन को भ्रष्टाचार मुक्त एवं पारदर्शी प्रशासन मुहैया करवाना है। गरीब का सर्वांगीण विकास, केन्द्र सरकार का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने रेल बजट को आमजन में समाहित कर एक नई शुरूआत की है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में बीकानेर को भी केन्द्र सरकार की ओर से अनेक सौगतें मिली हैं। पीबीएम में 150 करोड़ रूपये की लागत से सुपर स्पेशयलिटी ब्लाक का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। रवीन्द्र रंगमंच के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 5.70 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए हैं। महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय को 12 बी के तहत पंजीकृत कर लिया गया है। इससे विश्वविद्यालय को मानव संसाधन मंत्रालय से अनुदान मिलने लगा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा गत दिनों जिले में दिव्यांगजनों के लिए शिविर लगाया गया।

बीकानेर-दिल्ली के बीच विमान सेवा जून में होगी प्रारम्भ, शहर के आर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा

बीकानेर और दिल्ली के बीच विमान सेवा जून में शुरू होगी। नाल के सिविल एयरपोर्ट से एयर इंडिया के 70 सीटर विमान बीकानेर से दिल्ली के लिए रवाना होगा। राज्य मंत्री मेघवाल ने कहा कि यह सेवा शुरू होने से देश की राजधानी दिल्ली से बीकानेर आवागमन में कम समय लगेगा तथा ऐसा होने से न केवल बीकानेर के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा बल्कि देश-विदेश से आने वाले सैलानियों हेतु पर्यटन की दृष्टि से बीकानेर एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बनकर उभरेगा।

जानकारी रहे कि 20 मई को बीकानेर में जिला कलक्टर, सिविल एयरपोर्ट इंचार्ज व पुलिस अधीक्षक सहित उच्चाधिकारियों की वीडियो कांफ्रेंस बैठक हुई थी जिसमें दिल्ली व जयपुर में बैठे अधिकारियों ने निर्देश दिए। इसके बाद में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बीकानेर के इंचार्ज राधेश्याम मीणा व सहायक इंचार्ज मनोज चौधरी के निर्देशन में विमान सेवा चालू करने सम्बन्धी कार्यवाही चालू कर दी गई ।

सरकार ने यात्रियों के लिए प्रति सीट किराया 3700 रुपए व 3790 रुपए की सब्सिडी देने के कारण किराया 2170 रुपए व 2250 रुपए प्रति यात्री तय किया है जो जून में चालू होगा। वहीं टर्मिनल मैनेजर संजय वर्मा के नेतृत्व में टर्मिनल की साफ -सफाई व विमान सेवा शुरू करने से पहले इसे नया रूप देने का कार्य तेज गति से चल रहा है।

गौरतलब रहे कि 1 अप्रैल 2017 को बीकानेर से दिल्ली के लिए सीधी विमान सेवा की लम्बे समय से चली आ रही हवाई-यात्रा सेवाओं की मांग को पुरा करते हुए नागर मानन मंत्रालय, भारत सरकार ने क्षेत्रीय सम्पर्क उड़ानों का शुभारम्भ करते हुए जून 2017 में प्रारम्भ करने की घोषणा की थी।

केंद्रीय वित्त एवं कम्पनी मॉमलात राज्यमंत्री एवम क्षेत्रीय सांसद श्री अर्जुनराम मेघवाल द्वारा केंद्र सरकार के  उपलब्धीपुर्ण तीन वर्ष ” विषय पर आमंत्रित पत्रकार वार्ता सर्किट हाउस , बीकानेर में 11:00 बजे प्रारम्भ हुई ।प्रेसवार्ता में  भाजपा  (देहात) जिलाध्यक्ष सहीराम दुसाद, शहर जिलाध्यक्ष डॉ. सत्यप्रकाश आचार्य, महामंत्री पाबुदान सिंह राठौड़, मोहन सुराणा,  कुम्भाराम सिद्ध, नवरत्न सिंह सिसोदिया, पार्षद शिवरतन रंगा, एडवोकेट गोविन्द सिंह कच्छावा, पार्षद विनोद धवल उपस्थित रहे ।

रेलयात्रियों की समस्याओं के निराकरण एवं रेल सेवाओं में विस्तार हेतु केन्द्रीय मंत्री को सौंपा ज्ञापन
क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्षदात्री समिति के सदस्य नरेश मित्तल एवं श्यामसिंह हाडलां एवं मंडल रेल समिति के सदस्य गोपाल अग्रवाल का एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल श्री अर्जुनराम मेघवाल, केन्द्रीय वित्त एवं कम्पनी अफेयर्स राज्य मंत्री से मिला एवं बीकानेर संभाग के रेलयात्रियों की समस्याओं के निराकरण एवं रेल सेवाओं में विस्तार का आग्रह किया। इस संबंध में मंत्री महोदय को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं को शामिल किया गया। श्री अर्जुनराम से चर्चा करते हुए रेल समितियों के सदस्यगणों ने बताया कि बीकानेर संभाग के निम्न समस्याओं का समाधान एवं रेल सेवाओं में वृद्धि से यात्रियों को हो रही असुविधाओं से निजात मिलेगी, वहीं रेल राजस्व में भी वृद्धि होगी।
इस पर माननीय मंत्री महोदय ने बिन्दुओं का अवलोकन करते हुए कहा कि वे इन समस्याओं को संबंधित से वार्ता कर इनके क्रियान्वयन के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। रेल समितियों के सदस्यगणों ने इसके लिए मंत्री महोदय का आभार प्रकट किया।
ब्राण्डेड दालों पर जी.एस.टी. के संबंध में उत्पन्न भ्रान्तियों बाबत सोंपा ज्ञापन 
दाल मिल्स एसोसिएसन के सचिव राजकुमार पच्चीसिया, जयकिशन अग्रवाल, अशोक गहलोत ने श्री अर्जुनराम मेघवाल,केन्द्रीय वित्त एवं कम्पनी मामलात राज्य मंत्री को ज्ञापन देकर ब्राण्डेड दालों पर जी.एस.टी. के संबंध में उत्पन्न भ्रान्तियों बाबत् सोंपा ।
ज्ञापन में बताया गया कि भारत सरकार द्वारा जी.एस.टी. में दालों को करमुक्त रखकर आम उपभोक्ता को राहत प्रदान की है। परन्तु ब्राण्डेड दालों पर पूर्ण स्पष्टीकरण के अभाव में अब भी उद्योग-व्यापार जगत् में भ्रान्तियां बनी हुई है कि ब्राण्डेड दाल करमुक्त है अथवा नही! दाल प्रोसेसिंग इकाईयाँ अधिकांषः कुटीर एवं लघु उद्योग श्रेणी की है तथा विगत कुछ वर्षों से अधिकांषः लघु उद्यमी अपने उत्पाद की गुणवत्ता की साख बाजार में स्थापित करने के लिए ब्राण्ड में पैकिंग कर विक्रय कर रहे है ताकि लघु उद्यमी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों एवं बड़े उद्योगों के सामने अपने उत्पाद की गुणवत्ता के कारण बाजार में अपने उत्पाद का विक्रय कर सके।  दाले चाहे ब्राण्डेड हो अथवा अन-ब्राण्डेड, (सभी के भेद को मिटाकर) आम उपभोक्ता की आवष्यक वस्तु समझते हुए सभी प्रकार की दालों को करमुक्त किया जाये। साथ ही कृषि मंडी शुल्क को भी जी.एस.टी. के दायरे में रखते हुए इसके अलग से प्रावधान को समाप्त किया जाये।