बीकानेर। वन, पर्यावरण एवं खान मंत्री तथा जिला प्रभारी मंत्री राजकुमार रिणवा ने कहा कि नारी का सम्मान भारतीय संस्कृति की महान् व पुनीत परम्परा है। नारी के उत्थान से ही समाज व राष्ट्र की उन्नति होती है।
रिणवा शुक्रवार को पुष्करणा भवन में विप्र फाउंडेशन की बीकानेर इकाई द्वारा नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले सर्व ब्राह्मण परिवारों के ‘सामाजिक सर्वेक्षण योजना’ के शुभारम्भ अवसर पर सम्बोधित कर रहे थे। रिणवा ने कहा कि समाज एकजुट होगा, तभी सभी का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। समाज के हर व्यक्ति के सक्रिय योगदान से ही समाज शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक उन्नति कर सकेगा। उन्होंने कहा कि कठोर परिश्रम व तपस्या के बिना लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। समाज के हर व्यक्ति को सकारात्मक सोच रखते हुए रचनात्मक कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि जीवन में संघर्ष हमेशा रहता है, इसलिए कठिनाईयों से बिना घबराये, सभी बाधाओं को पार करते हुए निरन्तर आगे बढ़ना होगा।
प्रभारी मंत्राी ने कहा कि समाज व राष्ट्र की धुरी महिला है। वह मां, पत्नी, बेटी, बहू, बहन के रूप में हर परिवार का आधार स्तम्भ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मातृशक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए कृतसंकल्प है। मुख्यमंत्राी वसुन्धरा राजे ने राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को साइकिल देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इससे जहां बच्चियों के स्वास्थ्य की रक्षा हो सकेगी, वहीं पर्यावरण सुरक्षा में भी साइकिल अहम् भूमिका निभाएगी।
विप्र फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष भंवर पुरोहित ने कहा कि सामाजिक सर्वेक्षण के कार्य से समाज एकसूत्रा में बंधेगा। उन्होंने कहा कि सभी 60 वार्डों में विभिन्न टीमों के द्वारा सामाजिक सर्वेक्षण का कार्य किया जाएगा। विप्र फाउंडेशन द्वारा स्वास्थ्य बीमा के सम्बन्ध में, उच्च शिक्षा के लिए ऋण, बेटी बचाओ आदि कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जुगल किशोर ‘पुजारी बाबा’ ने मंत्रोच्चार के द्वारा आशीर्वचन देते हुए सभी के कल्याण की बात कही।
सामाजिक सर्वेक्षण पत्राक- प्रभारी मंत्राी रिणवा ने सामाजिक सर्वेक्षण से सम्बन्धित सामग्री कार्यकर्ताओं को भेंट कर अभियान का विधिवत् शुभारम्भ किया। सामाजिक सर्वेक्षण के लिए जारी इस फॉर्म में परिवार का विवरण, शिक्षा का स्तर, आय, वैवाहिक स्थिति, ब्लड ग्रुप आदि से सम्बन्धित जानकारी संकलित की जाएगी।
जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार- प्रत्येक रविवार को विप्र फाउंडेशन के राजू पारीक, गौरीशंकर व्यास, दिनेश ओझा आदि के नेतृत्व में केन्द्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ की जानकारी आमजन को दी जाएगी।
दिया गया ज्ञापन- प्रभारी मंत्राी को विप्र फाउंडेशन द्वारा ज्ञापन दिया गया, जिसमें शहर के एक चौराहे का नाम परशुराम सर्किल घोषित करवाना तथा समाज को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के सम्बन्ध में मांग की गई है।
प्रभारी मंत्राी ने भगवान परशुराम की तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर रिणवा का शॉल, साफा व माल्यार्पण कर स्वागत किया गया । कार्यक्रम के दौरान सुनीता गौड को विप्र फाउंडेशन के महिला प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया। कार्यक्रम में पूर्व महापौर भवानी शंकर शर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) अजय कुमार पाराशर, कोलकाता नगर निगम पार्षद विजय ओझा, ताराचंद सारस्वत, परमानन्द ओझा, पवन पारीक, जानकीनारायण श्रीमाली, भंवर लाल व्यास, सत्यनारायण जोशी, मगनलाल दाधीच, मीना आसोपा, योगेन्द्र दाधीच सहित बडी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सुभाष जोशी ने किया।
‘न्याय आपके द्वार’ अभियान 18 मई से

रिणवा ने कहा कि किसानों के लंबित राजस्व मुकदमों का निस्तारण कर उन्हें त्वरित राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे की पहल पर ग्राम पंचायत स्तर पर 18 मई से राजस्व लोक अदालत अभियान ‘न्याय आपके द्वार’ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान से जुड़े सभी अधिकारी-कर्मचारी पूर्ण तत्परता एवं गंभीरतापूर्वक कार्य करते हुए सरकार की मंशा के अनुसार अधिक से अधिक मुकदमों को आपसी राजीनामे के आधार पर निस्तारित करने के प्रयास करें।
रिणवा शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में लोक अदालत अभियान की तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में 4 लाख से अधिक मामले विचारधीन है। ऐसे मामलों का समय पर निस्तारण न होने के कारण हमारे किसान आहत हैं। प्रदेश की संवेदनशील मुख्यमंत्री ने किसानों की पीड़ा समझते हुए राजस्व मुकदमों के त्वरित निस्तारण के लिए प्रतिवर्ष ग्रीष्मकाल में राजस्व लोक अदालत अभियान आयोजित करने की घोषणा की थी। इसकी क्रियान्विति में 18 मई से 15 जुलाई तक प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायत क्षेत्रों में लोक अदालत अभियान आयोजित किया जा रहा है।
प्रभारी मंत्राी ने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप सभी राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा अधिक से अधिक विवादों का आपसी सहमति के आधार पर निपटारा करते हुए पीड़ित काश्तकारों को राहत प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व लोक अभियान के तहत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दायर मुकदमे अंतर्गत धारा 53, 88, 188, 183, पत्थरगढ़ी, सीमाज्ञान, एलआरएक्ट की धारा 91 की लंबित अपीलों लंबित राजस्व वादों, गैर खातेदारी से खातेदारी एवं धारा 136 के तहत राजस्व अभिलेखों में लिपिकीय त्राुटियों का शुद्धिकरण, नवीन शिकायतों के चिन्ह्ीकरण संबंधी कार्य अभियान के दौरान किए जाएंगे।
किसानों को मिलेगा बहुत बड़ा लाभ
रिणवा ने कहा कि ‘न्याय आपके द्वार’ अभियान बहुत बड़ी योजना है। इससे किसानों को अच्छा लाभ मिलेगा। इस अभियान के दौरान आपसी राजीनामे के आधार पर विवादों का निपटारा होगा। उन्होंने कहा कि लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है तथा लोक अदालत के निर्णय की अपील नहीं होती। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि भी इस अभियान में भरपूर सहयोग दें तथा प्रयास करें कि अधिक से अधिक विवादों का मौके पर ही निपटारा हो जाए।
मानें ‘आखिरी पड़ाव’
प्रभारी मंत्राी ने कहा कि सरकार राजस्व विवादों के निपटारे को लेकर बेहद संवेदनशील है। इस कार्य में लगे अधिकारी एवं कर्मचारी भी इन शिविरों को ‘आखिरी पड़ाव’ मानते हुए प्रकरणों के निस्तारण के प्रयास करें। अधिकारी-कर्मचारी यह संकल्प लें कि शिविरों के लिए चिन्ह्ति प्रकरण शिविर के दौरान आपसी राजीनामे के आधार पर निस्तारित करवा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशों के अनुसार यह राजकीय दायित्वों की श्रेणी में तो है ही साथ ही लम्बे समय से लंबित मुकदमों के निस्तारण में सहयोग मानवीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए मुकदमों के निस्तारण के प्रयास करें।
सर्वश्रेष्ठ रहें जिले के परिणाम
रिणवा ने कहा कि अभियान के तहत श्रेष्ठतम कार्य करने वाले पीठासीन अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसे ध्यान रखते हुए यह प्रयास किए जाएं कि जिले के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहें। उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा आमजन के कल्याण के लिए सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। गत दिनों केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गईं बीमा और पेंशन से संबंधित योजनाएं ऐतिहासिक योजनाएं हैं। इनका समुचित प्रचार-प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पेयजल और विद्युत की सुचारू आपूर्ति की ओर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गर्मी के मौसम में आमजन को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं।
निर्देशिका का हुआ विमोचन
बैठक के दौरान प्रभारी मंत्राी, विधायकों, जिला प्रमुख एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने राजस्व लोक अदालत से संबंधित निर्देश पुस्तिका का विमोचन किया। निर्देशिका में लोक अदालत का महत्त्व, विधिक प्रावधान एवं परिपत्रा, राजस्व लोक अदालतों के ग्राम पंचायत वार कार्यक्रम, लोक अदालत में प्रकरण रखने, नोटिस लोक अदालत, कैम्प कोर्ट में उपस्थित होने के आवेदन, नया दावा ड्रॉफ्ट करने, राजीनामे, दावे की डिक्री सहित विभिन्न प्रपत्रा संकलित किए गए हैं। इस अवसर पर प्रभारी मंत्राी ने कहा कि यह निर्देशिका लोक अदालतों के सफल आयोजन में उपयोगी सिद्ध होगी।
8 हजार 680 मुकदमे किए चिन्ह्ति
जिला कलक्टर पूनम ने बताया कि अभियान का ग्राम पंचायत वार कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। अभियान के तहत जिले में 195 शिविरों का आयोजन होगा। दस पीठासीन अधिकारियों द्वारा आपसी सुलह के आधार पर निस्तारित करने के लिए 8 हजार 680 मुकदमों का चिन्ह्ीकरण किया गया है। कॉलोनाइजेशन से संबंधित मामले भी चिन्हित किए गए हैं। पटवारी से लेकर उपखण्ड अधिकारी तक के अधिकारियों को किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने की हिदायत दी गई है। सारे राजस्व मामलों की ऑनलाइन फीडिंग कर दी गई है।
बैठक में बीकानेर पश्चिम के विधायक डॉ गोपाल कृष्ण जोशी ने कहा कि जिला मुख्यालय पर भी राजस्व न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों के लिए भी स्थानीय स्तर पर अभियान चलाकर निस्तारित करने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रा में विद्युत आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में जनरेटर के माध्यम से पानी की आपूर्ति हो, इसके पुख्ता प्रबंध किए जाए। लूनकरनसर विधायक मानिक चंद सुराणा ने कहा कि क्षेत्रा के कईं स्थानों पर पानी की आपूर्ति बाधित हो रही है, इसे सुचारू करने के लिए अभियंता ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर मौके पर ही समाधान करें। जिला कलक्टर ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शनिवार को लूनकरनसर क्षेत्रा के ऐसे स्थान जहां पानी की किल्लत के बारे में विधायक ने बताया है, मौके पर जाकर उनका निरीक्षण करें तथा मौके पर समाधान करें।
श्रीकोलायत विधायक भंवर सिंह भाटी ने कहा कि शिविरों के दौरान खातेदारी सहित विभिन्न प्रकार की पत्रावलियां तैयार की जाएं तथा मौके पर ही इनके वितरण की व्यवस्था की जाए। बैठक में जिला प्रमुख सुशीला सींवर, कोलायत प्रधान जयवीर सिंह, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.एल. मेहरड़ा, अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) हरि प्रसाद पिपरालिया, उपखण्ड अधिकारी नमित मेहता, सभी उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि मौजूद थे।