OmExpress News / नई दिल्ली / मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आम बजट पेश किया। इस बजट को ‘बही-खाता’ नाम दिया गया। पहली बार वित्तमंत्री ब्रीफकेस की जगह लाल रंग के मखमली पैकेट में दस्तावेज लेकर संसद पहुंची थीं जिसपर अशोक चिन्ह लगा था। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में सरकार तेजी से काम कर रही है और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की मदद कर रही है।  Budget 2019

गांव-गरीब-किसान कोर एजेंडा

महात्मा गांधी द्वारा कही बात से शुरुआत करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि असली भारत गांव में बसता है और गांव और किसान उनकी हर योजना का केंद्र बिंदु होगा। उन्होंने कहा कि आजादी की 75वीं सालगिरह तक किसान की आय दोगुनी करने की कोशिश की जाएगी। मोदी सरकार सरकार कृषि अवसरंचना में निवेश करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2019-20 से 2021-22 तक पात्रता रखने वाले लाभार्थियों को 1.95 करोड़ मकान मुहैया कराये जाएंगे। इनमें रसोई गैस, बिजली और शौचालयों जैसी सुविधाएं मौजूद रहेंगी।

2024 तक सबको पानी, 2022 तक सबको बिजली

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘वन नेशन, वन ग्रिड’ योजना का ऐलान किया। जिसका उद्देश्य देश के हर घर को 24 घंटे समान दर पर बिजली उपलब्ध कराना है। इसके अलावा सरकार हर घर को पानी और गैस मुहैया कराएगी। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य साल 2022 तक हर गांव में बिजली पहुंचाने का है। वित्त मंत्री ने कहा कि नई इंटीग्रेटेड वाटर मिनिस्ट्री 2024 तक ‘हर घर जल’ सुनिश्चित करेगी। वित्तमंत्री ने कहा, हमारी सरकार ने पानी के लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है। जल आपूर्ति के लक्ष्य को लागू किया जा रहा है, 1500 ब्लॉक की पहचान की गई है।

पांच लाख की इनकम के लिए कोई टैक्स नहीं

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट के ऐलान को दोहराते हुए कहा कि सालाना 5 लाख रुपये से कम आय वालों पर सरकार की ओर से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। वहीं इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्तमंत्री ने कहा कि करदाताओं के पैसे से ही देश का विकास हुआ है। डायरेक्ट टैक्स में बढ़ोत्तरी हुई है। पांच साल में 78 फीसदी प्रत्यक्ष टैक्स बढ़ा है। Budget 2019

अमीरों पर बढ़ा टैक्स – Budget 2019

4. 5 करोड़ की आय वालों को सरचार्ज के तौर पर 3 से 7 फीसदी ज्यादा टैक्स देना होगा। बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने अमीरों पर टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया। वित्तमंत्री ने कहा, “दो से पांच करोड़ रुपये तक की आय वाले लोगों पर 3 फीसदी सरचार्ज के तौर पर ज्यादा टैक्स लगेगा। वहीं 5 करोड़ से ज्यादा आय वालों को 7 फीसदी सरचार्ज के तौर पर ज्यादा टैक्स देना होगा। Budget 2019

इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलेगी 1.5 लाख रुपये की छूट

बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं. इसके तहत इन गाड़ियों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन पर 1.5 लाख तक के लोन को टैक्स से मुक्त करने की घोषणाएं शामिल हैं। इससे भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा।

होम लोन के ब्याज में टैक्स छूट का ऐलान

वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए 45 लाख तक का घर खरीदने पर डेढ़ लाख तक की अतिरिक्त छूट दी। मोदी सरकार ने बजट में ऐलान किया, जिसके तहत मिडिल क्लास के 45 लाख रुपए तक का घर खरीदने पर 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट का ऐलान किया है। पहले हाउसिंग लोन के ब्याज में यह छूट 2 लाख रुपए तक थी, जो बढ़कर अब 3.5 लाख रुपए हो गई।

आईटी रिटर्न भरने के लिए PAN की अनिवार्यता खत्म

वित्तमंत्री ने आईटी रिटर्न भरने के संबंध में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब आधार कार्ड से भी इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। पैन कार्ड की जानकारी देना जरूरी नहीं होगा। अभी तक नागरिकों को किसी भी आय संबंधी या वित्त संबंधी काम-काज करने के लिए पैन कार्ड नंबर की आवश्यकता होती थी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब पैन कार्ड का काम आधार नंबर से भी हो जाएगा। Budget 2019

400 करोड़ के टर्नओवर पर 25 फीसदी कारपोरेट टैक्स

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब 400 करोड़ रुपए तक का सालाना कारोबार करने वाली कंपनियां 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्‍स स्‍लैब के दायरे में आएंगी। इससे पहले 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्‍स के दायरे में 250 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाली कंपनियां शामिल थीं। अब केवल 0.7 फीसदी कंपनियां कॉरपोरेट टैक्‍स के स्‍लैब से बाहर रहेंगीं। Budget 2019

डीजल-पेट्रोल पर प्रति लीटर एक-एक रुपए का सेस

वित्तमंत्री ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर 1-1 रुपये का अतिरिक्त सेस लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और रोड एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के नाम पर पेट्रोल-डीजल पर 1 रुपये प्रति लीटर वसूलने का प्रस्ताव रखा। डीजल के दाम में इजाफे से हर चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी, जिसकी मार आम जनता पर ही पड़ने वाली है

नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड का ऐलान

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड (एनटीसी) जारी करने का एलान किया। इस कार्ड का इस्तेमाल पूरे भारत में यात्रा के दौरान किया जा सकेगा। इसका इस्तेमाल बस, रेल और पार्किंग के किराये का भुगतान करने के लिए किया जा सकेगा। वहीं, इस बजट में रक्षा और स्वास्थ्य के लिए कोई घोषणा नहीं की गई है।

यह लोगों की आकांक्षाओं का बजट : मोदी

लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का पहला बजट पेश किया। इस बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह देश के लिए ड्रीम बजट है। यह यह लोगों की आकांक्षाओं का बजट है। इससे उद्यम-उद्यमियों को मजबूती मिलेगी। इसमें गांव-गरीब का ख्याल रखा गया है। यह बजट शिक्षा को बेहतर बनाएगा, आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस (एआई) और स्पेस (उपग्रह) का फायदा लोगों को मिल पाएगा। उधर, कांग्रेस ने कहा कि इस बजट में कुछ भी नया नहीं है। पुराने वादों को दोहराया गया है।

बजट के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसमें आम नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग भी है। यह एक ग्रीन बजट है। इसमें सोलर सेक्टर, पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया है। पिछले पांच सालों में देश आत्मविश्वास से भरा है। अनेकों कठिनाइयों से आम आदमी की जिंदगी आसान की गई है।

हर वर्ग का ख्याल रखते हुए ऐतिहासिक बजट हुआ पेश : सिद्धि कुमारी

बीकानेर पूर्व विधायक सुश्री सिद्धि कुमारी ने आज पेश 2019-2020 आम बजट पर वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की प्रसंशा करते हुए कहा वितमंत्री जी ने हर घर बिजली और हर घर गैस व टॉयलेट पहुंचाने की बात कही ये नारी शक्ति के लिए महत्वपूर्ण तोहफा है नारी तू नारायणी योजना से महिलाओं को लाभ मिलेगा,

इसके साथ युवाओं की शिक्षा को लेकर 400 करोड़ के विश्व स्तरीय संस्थान बनाये जाने से युवाओं को अपने ही देश मे उच्चस्तरीय शिक्षा मिलना एक अहम योगदान है, गरीबो को 2022 तक पक्का मकानों का निर्माण,हर गांव तक सड़क,के साथ हर वर्ग का ध्यान रखते हुए

ऐतिहासिक बजट पेश किया है वित्तमंत्री जी को धन्यवाद देती हूं यह बजट देश में सामाजिक-आर्थिक बदलाव लाने वाला होगा भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने में मदद करेगा।

‘न्यू इंडिया’ की परिकल्पना को साकार करने वाला है केन्द्र सरकार का बजट : जोशी

बीकानेर / भाजपा आईटी विभाग के प्रदेश संयोजक अविनाश जोशी ने केन्द्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट को ‘न्यू इंडिया’ की परिकल्पना को साकार करने वाला बजट बताया है। जोशी ने कहा कि मोदी सरकार ने इस बजट में युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों, वृद्धजनों सहित गांवों और शहरों को बहुत कुछ दिया है।

बजट में शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें उच्च शिक्षा का नया मसौदा तैयार करने तथा इसके लिए 400 करोड़ का बजट जारी करने, देश में नई शिक्षा नीति तैयार करने, खेलो इंडिया के तहत नेशनल स्पोरट्स एज्यूकेशन बोर्ड गठित करने, स्टडी इन इंडिया के तहत दूसरे देशों के युवाओं को भारत में उच्च शिक्षा के बेहतरीन अवसर उपलब्ध करवाने तथा नए रिसर्च को प्रोत्सोहित करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउण्डेशन की स्थापना जैसे नवीन निर्णय बजट में लिए गए हैं।

घर-घर पानी, पंचायतों में इंटरनेट, हर घर में बिजली और एलपीजी पहुंचाने का विजन इस बजट में दिखा है। वर्ष 2022 तक किसानांे की आय दोगुनी करने के संकल्प के साथ अगले पांच सालों में देशभर में दस हजार किसान उत्पादक संगठन गठित करने, सहकारी व्यवस्था के तहत डेयरी उद्योग को प्रोत्साहित करने का प्रावधान है। बजट के प्रावधानों के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में देशभर में 80 हजार 250 करोड़ रुपये की लागत से 1 लाख 25 हजार किलोमीटर नई सड़कें बनेंगी।

वर्ष 2022 तक 1.95 करोड़ जरूरतमंद परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण की दिशा में भी केन्द्रीय बजट में अनेक प्रावधान हैं। इनमें जन-धन खाताधारक महिलाओं को 5 हजार रुपये ओवर ड्राफ्ट की सुविधा तथा मुद्रा लोन के तहत स्वयं सहायता समूह वाली महिलाओं को एक लाख रुपये के लोन की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर यह बजट दूरगामी सोच वाला और भारत को चहुमुंखी विकास की ओर बढ़ाने वाला है।

बीकानेर जिला उद्योग संघ :  बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रया

बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया, नरेश मित्तल, अनन्तवीर जैन, विनोद गोयल, निर्मल पारख एवं राजाराम सारडा ने बजट पर अपनी मिलीजुली प्रतिक्रया व्यक्त की :-

स्वागत योग्य :-

1. एमएसएमई के लिए क्रेडिट की सुलभता हेतु सरकार की ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 59 मिनट के भीतर 1 करोड़ तक का ऋण मुहैया करवाना | 2. मुद्रा स्कीम के तहत महिला स्वरोजगार बढाने हेतु 1 लाख तक का ऋण देना |

3. छोटे दुकानदारों को पेंशन देना स्वागत योग्य 4. 5 लाख रूपये तक की सालाना आय वाले लोगों को कोई टेक्स नहीं देना स्वागत योग्य 5. जीएसटी रजिस्टर्ड एमएसएमई को ब्याज में 2 फीसदी छूट स्वागत योग्य 6. स्टार्टअप और उनके द्वारा जुटाए गए फंड के मामले में आयकर की जांच नहीं करना स्वागत योग्य

7. 45 लाख रूपये का घर खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रूपये तक की छूट दी जायेगी | 45 लाख तक के होम लोन के ब्याज पर आयकर छूट की सीमा 3.5 लाख रूपये करना स्वागत योग्य इनसे हुई निराशा 1. पेट्रोल – डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और सेस 1-1 रूपये बढाना गलत क्योंकि इससे महंगाई बढ़ेगी |