भाजपा राज में हो रहे घोटालों में जनता की सेवा और कर्मचारियों के सम्मान की अपेक्षा करना बेमानी : संजीव मंदोला

अनूप कुमार सैनी / रोहतक / जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा रोडवेज विभाग में हो रही धांधलियों का मुद्दा उठाते हुए घोटालों की तुरंत उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जजपा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव डॉ. केसी बांगड़ ने कहा कि एक तरफ तो भाजपा सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टोलरेंस की बात करती है लेकिन धरातल पर उनके राज में रोडवेज विभाग में लगातार एक के बाद एक घोटले उजागर हो रहे है। Rohtak Hindi News

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार को लेकर कितनी संवेदनशील दिखाई दे रही है, वो रोडवेज विभाग में ई-टिकटिंग, किलोमीटर स्कीम, बस स्टैंड और रोडवेज बसों में लगाए गए सीसीटीवी, जीपीएस सिस्टम, डिपो की समान खरीद में फर्जी बिल, बस स्टैंड पर अनाउंसमें*ट सिस्टम में धांधलियां दर्शा रही है कि उनकी नीति और नियत में कितना फर्क है।

जेजेपी ने रो़डवे़ज कर्मचारी नेताओं द्वारा इन धांधलियों की हाईकोर्ट के सिटिंग या सीबाीआई से निष्पक्ष जांच करवाने की मांग का समर्थन करते हुए जल्द दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।  Rohtak Hindi News

ड़ॉ बांगड़ ने भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि सरकार निजीकरण नीतियों के जरिए रोडवेज विभाग का बंटाधार करने पर तुली हैं। उन्होंने कहा कि रोडवेज विभाग में इस तरह से लगातार घोटाले उजागर होना स्पष्ट करता है कि सरकार प्रदेश की जनता व कर्मचारियों की आंखों में धूल झोंक रही है।

उन्होंने कहा कि एक तरफ तो रोजवेज विभाग के कर्मचारी लगातार अपने हकों के लिए सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना-प्रदर्शन कर रहे है तो दूसरी तरफ सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों में एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे है जिससे कर्मचरियों के साथ-साथ प्रदेश की जनता में भारी रोष है।

वहीं जजपा कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष संजीव मंदोला ने कहा कि भाजपा राज में हो रहे घोटालों में जनता की सेवा और कर्मचारियों के सम्मान की अपेक्षा करना बेमानी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार से हर वर्ग के कर्मचारी परेशान हैं लेकिन सरकार नींद में है।

उन्होंने कहा कि चाहे रोडवेज का मामला हो या अन्य कर्मचारियों का, सभी मामलों में सरकार की जनविरोधी नीतियों एवं भ्रष्ट आचरण के चलते मजबूर होकर कर्मचारियों को सड़कों पर उतर कर अपना आक्रोश प्रकट करना पड़ता है।

उन्होंने भाजपा सरकार को युवाओं, कर्मचारियों के खिलाफ बताते हुए कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर भाजपा सरकार असंवेदनशील रवैया अपनाते हुए अपनी नाकामयाबियों पर सिर्फ पर्दा डालने का काम करती हैं।

भाजपा महिला मोर्चा की बैठक में जिला संयोजिकाओं की नियुक्तियां

हर्षित सैनी / भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महिला मोर्चा की एक अहम बैठक आज स्थानीय प्रदेश कार्यालय में जिलाध्यक्ष कुसुम राणा की अध्यक्षता में हुई। जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर रोहतक जिला प्रभारी व प्रदेश महामंत्री सुनीता दांगी तथा विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व विधायिका सरिता नारायण उपस्थित रही।

यह जानकारी देते हुए प्रदेश मीडिया प्रभारी चेतना अरोड़ा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी को जन-जन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न वर्गों के प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। जिसमें अध्यापक, वकील, डॉक्टर, स्वयं सहायता समूहों, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता, खिलाड़ी व धार्मिक संस्थाओं की प्रदेश संयोजिकाएं नियुक्त की गई।

इसी कड़ी में प्रदेश मीडिया प्रभारी एडवोकेट चेतना अरोड़ा को महिला वकीलों का प्रदेश संयोजक बनाया गया है। इसी तरह सुनीता दांगी ने आज रोहतक जिले के संयोजक नियुक्त किये। धार्मिक मामलों की जिला संयोजक का पद सुनीता चहल को, अध्यापक वर्ग की जिला संयोजक आशा शर्मा, वकीलों की जिला संयोजक सविता शर्मा, आंगनवाड़ी वर्कर की संयोजक मीना भाटी को नियुक्त किया गया।

इस अवसर पर जिलाध्यक्ष कुसुम राणा ने कहा कि महिलाओं को राजनीति की सूरत बदलने के लिए आगे आना होगा। भारत में आधी जनसंख्या महिलाओं की है जिसमें से 5 प्रतिशत महिलाएं ही राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि जब तक महिलाओं की संख्या राजनीति में नहीं बढ़ेगी, तब तक उनसे जुड़े मसलों को हल करने में परेशानी आती रहेगी।

उन्होंने कार्यकर्त्ताओं का आह्वान किया कि पार्टी में अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ें तथा एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध करें।

बैठक में मुख्य रूप से मीना चौहान, प्रवीण जोशी, चेतना अरोड़ा, राकेश मलिक, सुप्रिया रतन, सुनीता लोहचब, राजरानी, अमिता कपूर, चांदनी चंदा, सरोज यादव, ऊषा शर्मा, प्रियंका धूपड़ आदि मुख्य रूप से मौजूद रही। Rohtak Hindi News

बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधा तक दे पाने में विफल साबित हुई है प्रदेश की पांच वर्षीय भाजपा सरकार : दीपेन्द्र हुड्डा

हर्षित सैनी / रोहतक / पूर्व सांसद व कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य दीपेन्द्र हुड्डा ने रोहतक में अघोषित बिजली कटौती तथा पानी की भारी किल्लत पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार लोगों को बिजली-पानी जैसी मूलभूत सुविधा तक दे पाने में विफल साबित हुई है।

हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि एक तरफ अघोषित बिजली कटौती के चलते हाहाकार मचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर भीषण जल संकट का सामना कर रहे लोग पानी के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने 4 थर्मल पावर प्लांट लगाकर हरियाणा को पावर सरप्लस राज्य बनाया, जबकि मौजूदा भाजपा सरकार ने बिजली सरेंडर करके हरियाणा को 14 साल पीछे धकेलकर 2005 से पहले वाली हालत में पहुंचा दिया।

दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि जैसे-जैसे पारा चढ़ रहा है, वैसे-वैसे बिजली संकट भी गहराता जा रहा है, जिसके चलते पेयजल समस्या भी विकराल होती जा रही है। चिलचिलाती गर्मी में पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई है और लोग प्यास बुझाने के लिये पानी खरीदने पर मजबूर हैं। दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि पिछले काफी समय से बेतहाशा बिजली कटौती की जा रही है और लोगों का ध्यान भटकाने के लिये सरकार तरह-तरह के बहाने बनाने में जुटी है।

पूर्व सांसद ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार की नाकामी हर मोर्चे पर साफ दिखायी दे रही है। जो सरकार आम लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाये ऐसी सरकार से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं? उन्होंने आगे बताया कि जब 2005 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस समय भी प्रदेश में बिजली व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई थी Rohtak Hindi News

और हरियाणा की बिजली उत्पादन क्षमता मात्र 1550 मेगावाट थी लेकिन भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के कुशल नेतृत्व में 10 साल में खेदर हिसार में राजीव गांधी थर्मल पॉवर 1200 मेगावाट, झज्जर स्थित इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर 1500 मेगावाट, झज्जर स्थित महात्मां गांधी सुपर थर्मल पावर 1320 मेगावाट, दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर यमुनानगर 600 मेगावाट, पानीपत थर्मल पावर स्टेज 6-250 मेगावाट के बिजली कारखाने लगवाए।

इसके अलावा पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार ने फतेहाबाद के गांव गोरखपुर में 2800 मेगावाट का परमाणु बिजली संयंत्र मंजूर कराकर काम शुरु कराया। पिछली सरकार के कार्यकाल में ही राज्य बिजली संकट से मुक्त होकर पावर सरप्लस प्रदेश बन गया था और पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली हरियाणा में मिलती थी।

इसी सरप्लस बिजली को हरियाणा की जनता को देने की बजाय प्रदेश सरकार ने 3 दिसंबर, 2015 को केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख कर सरेंडर कर दिया। हरियाणा की मौजूदा सरकार ने झारली स्थित इंदिरा गाँधी थर्मल पावर इकाई की 693 मेगावाट बिजली सरेंडर कर दूसरे प्रदेशों में बांटने के लिये दे दी। ये एक बड़ा कारण है कि हरियाणा दोबारा बिजली किल्लत झेलने पर मजबूर हो गया है। Rohtak Hindi News