नई दिल्ली । वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्तीय वर्ष 2015-16 का आम बजट लोकसभा में पेश किया। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में आर्थिक स्थिति पर संतोष जताया और कहा कि देश का जीडीपी 7.4 फीसद रहने का अनुमान है। उन्होंने राजकोषीय घाटा को 4.1 फीसद पर लाने का लक्ष्य रखा। जेटली ने कहा कि देश के सामने गंभीर चुनौती है। दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर है। ऐसे में केंद्र सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर अच्छा काम किया है।

मध्यम वर्ग की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए वित्त मंत्री ने आयकर छूट में कोई बदलाव नहीं किया। व्यक्तिगत आयकर में प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपये तक छूट जारी रहेगा। दूसरी तरफ एक करोड़ से ज्यादा की आय वालों को दो फीसदी सरचार्ज देना होगा। दूसरी ओर जेटली ने स्वास्थ्य बीमा पर अवश्य टैक्स छूट 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार करने की घोषणा की, जबकि बुजुर्गों के लिए यह छूट 30 हजार होगी। बजट में कॉरपोरेट टैक्स को 30 फीसद से घटाकर 25 फीसद करने का प्रस्ताव रखा गया है, जो अगले चार साल में लागू होगा। साथ ही सेवा कर को 12.36 फीसद से बढ़ाकर 14 फीसद करने का प्रस्ताव है। इससे रेस्टोरेंट का खाना, हवाई यात्रा, फोन बिल, घर खरीदना, केबल टीवी, वाई-फाई आदि महंगा हो जाएगा।

वित्त मंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य गरीबों तक लाभ पहुंचाने का है। उन्होंने कहा कि सरकार की तीन बड़ी उपलब्धियां हैं- पहला, जन धन योजना, दूसरा, स्वच्छ भारत अभियान और तीसरा, कोयला खदान की पारदर्शी निलामी का विशेष तौर पर जिक्र किया। जेटली ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि 2022 तक सभी के पास अपना घर हो। युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध करना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है।

उन्होंने अब जन धन योजना के तहत खुलने वाले खातों के लिए दुर्घटना बीमा बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का एलान किया। वित्त मंत्री ने अटल पेंशन योजना शुरू करने का एलान किया। इसके तहत एक हजार रुपये कर्मचारी और एक हजार रुपये सरकार देगी। 60 साल की उम्र के बाद कर्मचारी इसका लाभ उठा सकेंगे।

वित्त मंत्री अरुण जेटली शनिवार को ओर से लोकसभा में प्रस्तुत आम बजट के मुख्य इस प्रकार हैं :

– इस साल इनकम टैक्‍स की छूट की सीमा नहीं बढ़ेगी।
-इनकम टैक्‍स छूट सीमा में कोई बदलाव नहीं, पुराना टैक्‍स स्‍लैब ही लागू होगा।
-कॉरपोरेट टैक्‍स दर को अगले 4 साल में घटाकर 30 फीसदी से 25 फीसदी किया जाएगा।

-एक करोड़ से ज्‍यादा आय वालों पर दो फीसदी अतिरिक्‍त टैक्‍स लगाया जाएगा।
-वेल्‍थ टैक्‍स खत्‍म, सुपर रिच कैटेगरी पर लगेगा दो फीसदी सरचार्ज।
– कर छूटों को युक्तिसंगत बनाएंगे।

-सर्विस टैक्‍स बढ़ाने से हर चीज होगी महंगी।
– हेल्‍थ इंश्‍योरेंस में छूट सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 25000 रुपये की गई।
– पेंशन फंड पर छूट सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये की गई।
– वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए हेल्‍थ इंश्‍योरेंस 20000 से बढ़ाकर 30000 करोड़ रुपये किया गया।
– यात्रा भत्‍ता की टैक्‍स छूट सीमा 800 रुपये से बढ़ाकर 1600 रुपये की गई।

– एक लाख से ज्‍यादा की खरीद पर पैन नंबर बताना जरूरी होगा।
-2016 से लागू किया जाएगा जीएसटी।
– रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पर जोर।
– शहरी आवास के लिए 22407 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– विदेश में कालाधन छिपाने पर सात साल की सजा।
– कालेधन के दोषियों को दस साल की सजा।
– कालेधन रखने वालों पर सरकार का बडा ऐलान।
– बेनामी संपत्तियों को जब्‍त करने पर कानून बनेगा।

– कॉरपोरेट टैक्‍स दर को अगले 4 साल में घटाकर 30 फीसदी से 25 फीसदी किया जाएगा।
– रक्षा क्षेत्र के लिए 2.46 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान।
– नमामि गंगे के लिए 4173 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– बिहार और पश्चिम बंगाल को आंध्र प्रदेश जैसी ही मदद दी जाएगी।
– आईएसएम धनबाद को आईआईटी का दर्जा देंगे।
– 20000 गांवों में सौर ऊर्जा पहुंचाने का लक्ष्‍य।
– 80000 सीनियर सेंकेडरी स्‍कूल खोलने का लक्ष्‍य।

-कालाधन रोकने के लिए कैश ट्रांजेक्‍शन को बढ़ावा।
– वीजा ऑन अरावइल में 150 देशों को शामिल करेंगे।
– विदेशी निवेश के नियम सरल बनाएंगे।
– गोल्‍ड अकाउंट खोलने की योजना और बदले में ब्‍याज मिलेगा।
– राष्‍ट्रीय स्किल मिशन योजना की शुरुआत।
– पीएम विद्या लक्ष्‍मी योजना में छात्रों को एजुकेशन लोन। गरीब छात्रों को मिलेगा कर्ज।
– बिहार में एम्‍स जैसे नए संस्‍थान बनाने का प्रस्‍ताव।
– जेएंडके, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल, असम में नए एम्‍स बनाए जाएंगे।
– कर्नाटक में आईआईटी खोला जाएगा।

– विदेशी निवेश को सरल बनाया जाएगा।

-कृषि सिंचाई योजना में तीन हजार करोड़ रुपये बढ़ाएंगे।
– अगले साल से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी।
– फेमा नियमों में बदलाव का प्रस्‍ताव।
– मनरेगा में पांच हजारा करोड़ रुपये की राशि बढ़ेगी।
– सेबी और एफएमसी का विलय किया जाएगा।
– डायरेक्‍ट टैक्‍स प्रणाली लागू किया जाएगा।
– कर्मचारियों को ईपीएफ या पेंशन स्‍कीम चुनने का विकल्‍प दिया जाएगा।
– ईपीएफ या पेंशन स्‍कीम को लागू किया जाएगा।
– नकद लेन देन को कम करने के लिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का इस्‍तेमाल बढ़ाया जाएगा।
– गोल्‍ड अकाउंट खोलने की योजना से ब्‍याज मिलेगा।
– विदेशी सोने की सिक्‍कों की जगह देशी सोने की सिक्‍कों का चलन बढ़ेगा।

– 4000 मेगावाट के 5 अल्‍ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्‍ट शुरू होंगे।
-टैक्‍स फ्री इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर बॉन्‍ड का ऐलान1
– विदेशी मुद्रा भंडार 340 बिलियन डॉलर
– सरकार ने बढ़ाया निवेश का माहौल
– चालू खाते का घाटा 1.3 फीसदी से कम रहने की उम्मीद
– सरकार की तीन बड़ी उपलब्धियां- 1. जन-धन योजना 2. पारदर्शी कोल ब्लाक नीलामी 3.स्वच्छ भारत अभियान
– 50 लाख शौचालय का निर्माण हो चुका है
– हमारा लक्ष्य 6 करोड़ शौचालय बनाने का
– सब्सिडी पहुंचाने के लिए JAM का उपयोग
– सभी योजनाएं गरीबी केंद्रित होनी चाहिए
– 2022 तक 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य
– 2015-16 में 8 फीसदी विकास दर का लक्ष्य
– प्रधानमंत्री बीमा योजना लागू होगी।
– 2020 तक सभी गांवों तक बिजली पहुंचाएंगे।
– 2022 तक गरीबी उन्‍मूलन का लक्ष्‍य।
– 2022 तक दो करोड़ घर को पूरा करने का लक्ष्‍य।
– हर गांव को संचार नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश
– एक लाख किलोमीटर तक सड़क बनाने का लक्ष्‍य।

-निर्भया कोष में अतिरिक्‍त 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान।

– सब्सिडी के लिए जेएएम आधार बनेगा।
– समावेशी विकास के लिए पूर्वोत्‍तर राज्‍यों पर जोर।
– मोदी सरकार के लिए जन धन योजना बड़ी उपलब्धि।
– 5300 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिए आवंटित
– 250000 करोड़ रुपये किसानों को नाबार्ड के गठित फंड के जरिये मिलेंगे।
– उच्‍च आय वर्ग वाले लोग एलपीजी सुविधा न लें।
-मनरेगा के लिए 34600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
– 15000 करोड़ रुपये आरईबी योजना में लागू होगा।
– गांववालों को कर्ज देने के लिए पोस्‍ट ऑफिस का सहरा लिया जाएगा।
– पीएम बीमा योजना के तहत हर नागरिक को बीमा
– 12 रुपये प्रीमियम पर हर साल दो लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा
– पीएम बीमा योजना शुरू करने का ऐलान
– जीडीपी 7.4 फीसदी रहने का अनुमान
– अल्‍पसंख्‍यक युवाओं की शिक्षा के लिए नई मंजिल योजना लॉन्‍च योजना करेंगे
– अटल पेंशन योजना शुरू की जाएगी, इसके तहत 60 साल के बाद पेंशन मिलेगी। 1000 रुपये सरकार देगी और 1000 रुपये दावेदार देंगे।
– बीपीएल बुजुर्गों के लिए पीएम बीमा योजना।
– जन धन योजना में दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलेगा।
-जन धन योजना के तहत पेंशन भी मिलेगी।
-जन धन योजना से डाकघरों को जोड़ने का प्‍लान।