नई दिल्ली। युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और जमीनी स्तर पर उन्हें सुविधाएं जुटाने में सहायता करने लिये केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘स्टार्ट अप इंडिया’ का शनिवार को आगाज हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में योजना की विधिवत शुरुआत कर इसका एक्शन प्लान लॉन्च किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के लिये स्टार्ट अप्स के लिये कई योजनाओं की घोषणा की।
ये होंगे फायदे
- यह पहल भारतीय युवाओं के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करेंगी। 1.25 बैंक शाखाओं में से प्रत्येक शाखा एक दलित या आदवासी उद्यमी या कम से कम एक महिला उद्यमी को प्रोत्साहित करेगी। इसके तहत शुरू की गई सुविधा के लिए मौजूदा सिस्टम के अलावा, मदद करने के लिए लोन भी दिया जाएगा।
- यह पहल उद्यमशीलता को एक नया आयाम देगी और देश में स्टार्ट-अप्स के नेटवर्क को स्थापित करने में मदद मिलेगी।
- इस अभियान से सरकार द्वारा मान्य स्टार्ट-अप इकोसिस्टम बनेगा और इस तरह ज्यादा इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को अपनाने की प्रेरणा मिलेगी।
- नैसकॉम स्टार्ट-अप रिपोर्ट 2015 के मुताबिक 2014 में स्टार्ट-अप्स ने 65000 नए जॉब्स क्रिएट किए थे और 2020 तक यह संख्या 250000 तक पहुंचने की उम्मीद है। अभी तक यह पूरी तरह निजी क्षेत्र की पहल थी। अगर पीएम मोदी इस स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को सफलतापूर्वक स्थापित करने में सफल हो जाते हैं तब नैसकॉम के अनुमानों की तुलना में नए रोजगारों के सृजन की क्षमता काफी बढ़ जाएगी।
- स्टार्टअप शुरू करने की तरह ही काेई इससे बाहर निकलना चाहते तो यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सरकार के निकासी को भी आसान बनाने की यह पहल हर लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगी।
- उद्यमियों के लिए अनुकूल कर प्रणाली होने से राहें आसान हो जाएंगी।
- इंडियन स्टार्टअप सिस्टम के साथ जल्द ही देश बड़ी संख्या में युवा लोगों को इसमें जुड़ते हुए देखेगा।
केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार उभरते उद्यमियों के लिए व्यापार शुरू करने या इससे निकासी के लिए को आसान बनाने की दिशा में काम कर रही है।दिवाला कंपनियों के लिए आसान निकासी का विकल्प प्रदान करने के लिए इनसॉल्वेंसी और बैंकक्रप्ट्सी कोड 2015 को संसद सदस्यों की 30 सदस्यीय संयुक्त समिति को भेजा गया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कहा है कि सरकार अगले माह बजट में एक अनुकूल कर प्रणाली की घोषणा करेगी जिससे देश में स्टार्टअप स्थापित करने को प्रोत्साहन मिलेगा। उद्यमियों के लिए अनुकूल कराधान प्रणाली स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना के एक भाग के रूप में विचाराधीन है।